नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) कायद्याला मंजुरी दिली आहे. केरळ राज्याने राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायद्याला मंजूरी देताना आज त्यासंदर्भातला वटहुकूम जारी केला. तर पश्चिम बंगालने १५ जून रोजी यासंदर्भातील वटहुकूम जारी केला आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्याने या कायद्याला अजून मंजुरी दिली नाही. देशातील सर्व १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश १ जुलै पासून वस्तू आणि सेवा कर कायद्याची अंमलबजावणी करायला सज्ज आहेत. महाराष्ट्र राज्याने २२ मे रोजी राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायदा मंजूर केला.
