नागपूर : पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येत असून, त्याअंतर्गंत सोलर ग्रीड योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आली आहे. राज्यातील मेट्रोसह विविध पायाभूत प्रकल्पामुळे सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत असल्यामुळे पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात पर्यावरणातील प्रदूषण टाळायचे असेल तर ग्रीन एनर्जीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ परिसरात २०० किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील, न्यायाधीश रवी के. देशपांडे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल किलोर, सचिव प्रफुल्ल कुंभलकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गेल्या दशकात वातावरणात अनेक बदल होतांना दिसून आले आहेत. मागील चार वर्षातील पर्जन्यमान किंवा वातावरणातील बदलावर नजर टाकल्यास अमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. हा बदल मानवीयदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित देशाप्रमाणे कमी ऊर्जा आणि कमी खर्च ही संकल्पना आत्मसात करुन सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी पारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करण्याचे आवाहन स्विकारले.
कृषी विभागातील नवनवीन प्रयोगाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात 75 टक्के वीजनिर्मिती ही कोळशापासून केली जाते. त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो. ही हानी टाळता यावी यासाठी सोलर ग्रीडचा वापर करुन शेतकऱ्यांना विविध मेगावॅटचे सोलर इंजिन तसेच कृषीपंपाचे वाटप करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित २४ तास वीज उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.
केवळ कृषी क्षेत्रातच नव्हे तर वाहतूक क्षेत्रातही ग्रीन एनर्जी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे नागपूर मेट्रो प्रकल्पात ५६ टक्के सोलर पावरचा वापर करण्यात येणार आहे. येत्या काळात इलेक्ट्रीक बस, बायो इंधन, इथेनॉलच्या माध्यमातून नागपूर शहर ग्रीन एनर्जीयुक्त करणार असल्याचे सांगताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ परिसरात उभारण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीबद्दल न्यायालय प्रशासनाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील म्हणाले, ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. युनाटेड स्टेट, चीन यांच्या शर्यतीत भारत हा ऊर्जेचा वापर करणारा जगातील चौथा देश आहे. त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीच्या तुलनेत ऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने येत्या काळात देशाला ऊर्जानिर्मितीचे अपारंपरिक साधनाचा वापर करणे गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी न्यायालय परिसरात सुरु करण्यात आलेल्या २०० किलोवॅट सौरऊर्जा प्रकल्पाकरिता केलेल्या सहकार्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार व्यक्त केले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, वीज बचतीचे धोरण तयार करुन राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ परिसरात ४० दिवसात सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे. ही ऑनलाईन प्रणाली एक मोठी उपलब्धी आहे. येत्या काळात नागपूर खंडपीठ अंतर्गत येणारे निवास सौरऊर्जा प्रकल्पाशी जोडण्यासह १०० किलोवॅट अतिरिक्त सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प दोन महिन्यात पूर्ण करणार असून, त्यासाठी आवश्यक २ कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याची ग्वाही दिली. याशिवाय ६ लक्ष ५० हजार शेतकऱ्यांना शासनाच्या नवीन सौरऊर्जा धोरणाशी जोडणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
न्यायाधीश रवी के. देशपांडे म्हणाले, ज्या प्रकल्पास ६ महिन्याहून अधिक कालावधी लागणारा सौरऊर्जा प्रकल्प केवळ ४० दिवसात पूर्ण करून न्यायालय प्रशासनाने कामाची गती आणि बचतीवर भर देत २०० किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाची उभारणी केल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले.
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल किलोर यांनी प्रास्ताविक मांडताना म्हणाले, बार असोसिएशनच्या नवीन कार्यकारिणीने न्यायालय परिसरात सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प घेतला. त्यास न्यायमूर्ती भूषण गवई तसेच न्यायमूर्ती बी. बी. धर्माधिकारी यांची साथ मिळाली. शिवाय शासनाकडून प्रकल्पास तात्काळ मंजुरी देत निधीही उपलबध करुन दिल्यामुळे हा सौरऊर्जा प्रकल्प यशस्वी होण्यास मदत मिळाली आहे. येत्या काळात न्यायालय परिसरात विविध सौरऊर्जा प्रकल्पाचे टप्पे गाठण्यात येणार आहे. त्याकरिता निधीची उपलब्धता करून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते २०० किलोवॅट सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रिती राणे, गौरी व्यंकटरमन यांनी तर आभार सचिव प्रफुल्ल कुंभलकर यांनी मानले.
हा प्रकल्प १ कोटी १८ लक्ष १३ हजार ६८ रुपये किमतीचा आहे. या रचना, निर्मिती, स्थापना नोवासिस ग्रीनर्जी कंपनीची असून, पुढील ५ वर्षांपर्यंत देखभाल ही कंपनी पाहणार आहे. त्यानंतर पुढील काळात ‘मेडा’ देखभाल पाहणार आहे.
