ठाणे : ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये औद्योगिक क्षेत्र आहे त्या ठिकाणच्या उद्योगांना विविध सोयी सुविधा न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे अशा तक्रारी वारंवार येत आहेत, त्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाशी बोलणी सुरु असून करवसुली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करता येईल का ते अभ्यासत आहोत, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी काल सांगितले. काल नवी मुंबईच्या महापे येथे नव्या औद्योगिक धोरणाशी संबंधित चर्चासत्रात उद्योग मंत्री बोलत होते.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, करवसुली महामंडळाने एक हिस्सा ग्रामपंचायतीला द्यावा तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, दिवा बत्ती, स्वच्छता याची जबाबदारी घ्यावी यावर ग्रामविकास विभागाशी बोलणे सुरु आहे. अशाच पद्धतीने नगरपालिका व महानगरपालिकांशी देखील बोलणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
एसईझेडचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही, केवळ आयटी क्षेत्राने काही प्रमाणात त्याचा फायदा करून घेतला. हजारो हेक्टर जमीन अडकून पडली. यावर आमच्या सरकारने विचार विनिमय करून एकात्मिक औद्योगिक वसाहती (आयआयए) चे धोरण आणले असून विशेषत: लघू उद्योगांनी आयचा फायदा घेऊन वसाहती स्थापन कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. यामध्ये लघु उद्योग विकास महामंडळ मार्गदर्शन आणि मदत करेल. या नव्या धोरणामुळे १० हजार हेक्टर नवीन औद्योगिक वसाहतींसाठी मुक्त झाले आहे, असेही ते म्हणाले.राज्यात गेल्या ५ वर्षांत ५ लक्ष कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक ८ लक्ष कोटी रुपयांवर गेली असून आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे २८ लक्ष रोजगार निर्मिती होत आहे. देशातील जीडीपीतला सध्या महाराष्ट्राचा असलेला १५ टक्के वाटा आणि २५ टक्के निर्यातीचा वाटा आणखी वाढला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.विभागातील लघु उद्योजकांनी काल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत नवीन औद्योगिक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चासत्रांत विविध सुचना केल्या. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सतीश गवई, सहसचिव उद्योग संजय देगावकर, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार यांनी उद्योजकांचे म्हणणे ऐकून घेतले व माहिती दिली.
प्रारंभी उद्योग सहसंचालक शै.ग. राजपूत यांनी आपल्या प्रास्ताविकात कोकण विभागातील औद्योगिक वाटचालीचा आढावा घेतला. उद्योग सहसंचालक संजय कोरबू यांनी नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.
