नवी दिल्ली : शेतमालाची विक्री व ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यातील ३ हजार ५०० ‘ग्रामीण हाट’चे नुतनीकरण व सुधारणांसाठी ॲग्रो मार्केट इन्फ्रा फंड मधून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या चौथ्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, नीती आयोग तसेच केंद्र व राज्य शासनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्राच्या वतीने बोलताना, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता राज्यशासन कटीबध्द आहे. ग्रामीण भागातील शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने राज्यात ३ हजार ५०० ग्रामीण हाटमध्ये सुधारणा व आधुनिकरणाचे कार्य सुरु आहे. ग्रामीण हाटमध्ये लिलाव शेड, गोदाम, पॅकींग व्यवस्था आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पाऊले उचलण्यात आली आहेत. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ॲग्रो मार्केट इन्फ्राफंड योजनेच्या माध्यमातून २ हजार कोटी रूपयांची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेतून राज्यातील ग्रामीण हाट कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
