रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने आज देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे.. या संपात रत्नागिरीतील सरकारी कर्मचारी उतरले आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारचा निषेध व्यक्त करत संपात सहभाग घेतला. पोस्टल एम्प्लॉइज ग्रुप सीच्या कर्मचाऱ्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून घोषणा देत आंदोलन केलं. या युनियनच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांंकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केली.
तर जिल्हापरिषदेसमोर विविध संघटनांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत संपात सहभाग घेतला. यामध्ये महाराष्ट्र आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक), जिल्हा परिषद महिला परिचर महासंघ, जिल्हा परिषद रत्नागिरीची जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांचा सहभाग होता..
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खासगीकरण धोरण थांबवा, पाच दिवसांचा आठवडा करा, थकीत महागाई भत्ता द्या अशा विविध मागण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला. या संपामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील विशेषतः २००५ नंतरचे सर्व सरकारी कर्मचारी सहभागी झालेले पहायला मिळाले.
मागण्या काय आहेत
कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा व कामगार कायद्याची कडक व काटेकोर अंमलबजावणी करा , सरकारी , निमसरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगधंद्याचे खासगीकरण , कंत्राटीकरण , निगुंतवणुकीकरणाचे धोरण व निर्णय मागे घ्या . कालबद्ध नोकरी नेमणूक कायदा रद्द करा . सर्व क्षेत्रातील रिक्त जागा तात्काळ भरा . समान कामाला समान वेतन द्या . महिला व पुरूष यांच्यातील भेदभाव नष्ट करा . किमान वेतन दरमहा २१ हजार रुपये करा . अंगणवाडी , आशा , शालेय पोषण , अर्धवेळ परिचारक , शिक्षक कर्मचारी , ग्रामरोजगार सेवक आदी योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करून त्यांना किमान वेतन द्या . वीज महामंडळ , सार्वजनिक परिवहन , पोस्टल , कोळसा , खाणी , स्टील , आदी उद्योगांना संरक्षण द्या . बँक व बीएसएनएलच्या विलिनीकरणाची सक्ती रद्द करा . सर्व असंघटित उद्योगधंद्यातील व स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण द्या . त्यांच्यासाठी पेन्शन योजना तयार करा . शिक्षणाचे खासगीकरण व बाजारीकरण बंद करा
