मुंबई : राज्यात खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाबरोबरच गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य विकास विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, पदुम विभागाचे सचिव विकास देशमुख, पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमाप, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अरुण शिंदे, दुग्धविकास आयुक्त आर. आर. जाधव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान विविध सूचना दिल्या. ते म्हणाले, राज्यात मत्स्ययुक्त तलाव योजना कार्यान्वित करावी. राज्यात ११४ कोटी मत्स्य बिजाची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात कमी प्रमाणात मत्स्यबीज उत्पादन होत असल्याने उर्वरित मत्स्यबीज इतर राज्यातून आयात करावे लागते. मत्स्यबीज उत्पादनात राज्याला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या फार्मस् वरील अतिक्रमणांचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी ड्रोणद्वारे सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी राज्यात तामिळनाडूच्या धर्तीवर मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगितले. पारंपरिक मासेमारांचे हित जोपासण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्याबरोबरच पर्ससिन जाळ्याद्वारे मासेमारीसाठी योग्य धोरण राबविण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले.
बैठकीमध्ये पदुम विभागाचे सचिव देशमुख यांनी विभागाबाबत सादरीकरण केले. राज्यातील मत्स्योत्पादन 2 लाख मे. टनापर्यंत पोहोचले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मिशन बोटुकली, गोड्या पाण्याबरोबरच खुल्या समुद्रातील पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, सागरी मासेमारी नियमन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, पारंपरिक मासेमारांच्या हितसंवर्धनासाठी करावयाच्या उपाययोजना, पशुसंवर्धन विभागांतर्गत तालुका तेथे पशुधनाच्या उपचारांसाठी मिनी पॉली क्लिनीक स्थापन्याची गरज, विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास आराखडा आदींबाबत सादरीकरणात माहिती दिली.
तलाव तेथे मासोळी योजनेसाठी डीपीसीमध्ये तरतूद करा
तलाव तेथे मासोळी योजना राज्यभरात जिल्हा पातळीवर राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये (डीपीसी) तरतूद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
