मुंबई : डिजिटल उद्योग व डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. महाराष्ट्राने यापूर्वीच डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. ड्रायपोर्ट, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, रस्ते आदींच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत निर्माण करत आहोत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.सेवा विषयक चौथ्या जागतिक प्रदर्शनात राज्याच्या परिसंवादात फडणवीस बोलत होते. पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय)चे अध्यक्ष चंद्रदीप बॅनर्जी, स्पेनटा मीडियाचे माणिक डावर, ॲपटेकचे निनाद करपे आदींनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी राज्याने रोडमॅप तयार केला आहे. या रोडमॅपमध्ये सेवा क्षेत्र हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ४९ टक्के असून २०२५ पर्यंत तो आम्ही ६५ टक्क्यांवर नेणार आहोत. राज्यात मोठया प्रमाणत मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्याचा योग्य वापर सेवा क्षेत्रात करण्यात येणार आहे.उद्योगासाठी वेगवेगळ्या पॉलिसी जाहीर केल्या आहेत. त्यातील फिनटेक धोरण जाहीर करणारे देशातील पहिले राज्य हे महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र व मुंबईच्या भौगोलिक स्थानामुळे सर्व प्रकारच्या सेवा देणारे मोठे केंद्र झाले आहे. राज्यातील तरुणांकडे नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. त्याच्या कल्पनाशक्तीला वाव देण्यासाठी राज्याने स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. देश उभारणीत योगदान देणाऱ्या युवकांना मदत करण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. खासगी विद्यापीठ उभारण्यासाठी कायदा केला असून शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्यावर भर देणार आहे. मनुष्यबळ हाच विकासाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने कौशल्य विकासामध्ये जास्त गुंतवणूक करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास मोठ्या वेगाने होत असून मुंबईला आर्थिक सेवा देणारी राजधानी बनविण्यात फिनटेक धोरणाचे महत्त्वाचे योगदान राहील. उद्योगांना विनाकष्ट सेवा मिळावी म्हणून इज ऑफ डुइंग बिझनेस वर जास्त लक्ष देत आहोत. यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत पुढे आलो आहोत. इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये महाराष्ट्र हे देशात अग्रक्रमावर आहे. स्वतंत्र पब्लिक क्लाउड धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. लॉजिस्टिकबरोबरच 12 सेवा क्षेत्रासाठी राज्यात इकोसिस्टिम तयार केले आहे. सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करण्याबरोबरच यात भागीदार म्हणून सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पर्यटनमंत्री रावल म्हणाले की, राज्याला लाभलेला मोठा समुद्र किनारा, जंगल, व्याघ्र प्रकल्प यामुळे पर्यटन क्षेत्रात वाढीची संधी आहे. राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी हेरिटेज धोरण तयार करणार आहे. पर्यटन वाढीसाठी राज्य शासनाने आखलेले धोरण हे लवचिक असून नवनव्या कल्पनांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील विविध चित्रीकरणासाठीच्या परवानग्यांसाठी लवकरच एक खिडकी योजना सुरू करणार आहे.
