रत्नागिरी (आरकेजी): शासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे गिरणी कामगार देशोधडीला लागला आहे. संप करून कोर्टात गेलेल्या गिरणी कामगारांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे एसटीच्या कर्मचार्यांनी डोळे उघडून शहाणे व्हावे. शासनाकडून एसटीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला गेला आहे. एसटी कर्मचार्यांची गिरणी कामगारांपेक्षा वाईट अवस्था झाली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण परिवहन कामगार सेनेचे अध्यक्ष हरीभाऊ माळी यांनी केला. बुधवारी येथील शेषाराम हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत सुनील साळवी, सुनील जाधव आदी उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले की, मुळातच एसटीच्या कर्मचार्यांना कमी वेतन मिळते. वेतनवाढीच्या नव्या करारातून कर्मचार्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार याची निश्चिती नाही. तसेच पगारवाढीचा भार सोसण्यासाठी कर्मचार्यांची मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात येणार असून, आमच्याच बांधवांच्या कबरीवर महाल बांधण्याचे स्वप्न पाहिले जात असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. कर्मचार्यांच्या हितासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालावे तसेच सर्व संघटनांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. संपात सहभागी झालेल्या नव्या 1 हजार 200 कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, या कर्मचार्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र नवनिर्माण परिवहन कामगार सेना उभी आहे. सोमवारी एसटीच्या अधिकार्यांना झालेल्या मारहाणीबाबत ते म्हणाले की, अशा अधिकार्यांना मनसे धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. संघटनेच्या स्थापनेवेळी अनेक कर्मचार्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. मधल्या काही काळात आलेली मरगळ झटकून संघटना पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागली आहे. रत्नागिरीत मनसेच्या वाढीसाठी पक्षाचे नेते मनोज चव्हाण यांच्यावर राज ठाकरे यांनी जबाबदारी सोपवली असून, आम्ही त्यांना सहकार्य करत आहोत. एसटीच्या कमी भारमानाचे वडाप हे एक कारण असून, प्रत्येक डेपोसमोर अवैधरित्या खासगी प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. एरव्ही नियमाकडे बोट दाखवणार्या आरटीओने एसटी बसेसची तपासणी काटेकोर पणे केल्यास एकही एसटी रस्त्यावर धावणार नाही. जुन्या चेसीवरच नव्या शिवशाहीची उभारणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसटीत 21 युनियन आहेत. यापैकी केवळ एकच युनियन मान्यताप्राप्त आहे. मात्र, कर्मचार्यांचे हित जोपासण्याऐवजी ही युनियन कर्मचार्यांचे नुकसान करत आहे. मागील तीन अॅग्रीमेंट मान्य केली असती तर आज कर्मचार्यांना 50 हजारपर्यंत पगार मिळाला असता. या संघटनेची काही पदाधिकारी कामगारांना आपल्या बोटावर नाचवत असल्याचा आरोपही माळी यांनी यावेळी केला.