घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय सर्वांनी गांभीर्यांने घ्यावा – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल
रत्नागिरी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांद्वारे घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या प्रभावी अंमलबजावणी, देखरेख व अनुपालनासाठी जिल्हास्तरीय “विशेष कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागाला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जबाबदारी देण्यात येणार असून, प्रत्येकांनी ती तंतोतंत पार पाडावी. घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय सर्वांनी गांभीर्यांने घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 च्या अंमलबजावणी, देखरेख व अनुपालनासाठी जिल्हास्तरीय विशेष कक्षाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रत्नागिरीचे उप प्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे, उप प्रादेशिक अधिकारी श्रीपाद कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, मुख्याधिकारी वैभव गारवे, प्र. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील आदी उपस्थित होते. प्रांताधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अधिकृत व अनधिकृत डम्प साईट्सची तपासणी करावी. कचरा प्रक्रीया/विल्हेवाट प्रकल्पांचे पर्यावरणीय अनुपालन तपासावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधावा तसेच जिओ-टॅग केलेल्या छायाचित्रांसह तपासणी अहवाल सादर करावा. सर्व विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट प्रक्रिया या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 मधील तरतुदीनुसार होत आहेत की नाही याची खात्री करावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांने प्लास्टिक वापर, फ्लेक्स यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. सर्वांनी या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करावी.
प्रत्येक विभागाला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जबाबदारी देण्यात येणार असून, प्रत्येकांनी ती तंतोतंत पार पाडावी. घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय सर्वांनी गांभीर्यांने घ्यावा. यामध्ये आपला जिल्हा सर्वांसाठी आदर्शवत म्हणून पुढे आला पाहिजे. आपण सर्वांनी जिल्हा प्लास्टिक मुक्तीवर मोठ्या प्रमाणावर काम करु या, असेही ते म्हणाले.
