गारपिटीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे
२०० कोटींची मागणी करणार असल्याची माहिती देताना कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
मुंबई : राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. कालपर्यंत झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत साधारणता एक लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. सुमारे १८०० गावांचा त्यात समावेश आहे. पुढील दोन दिवसात पंचनाम्याबाबत अंतिम अहवाल अपेक्षित आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देण्यात घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाकडे २०० कोटी रुपयांची मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजयकुमार उपस्थित होते.
कृषिमंत्री यावेळी म्हणाले, शनिवार व रविवारी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे १६ जिल्ह्यातील ६१ तालुक्यातील १ हजार २७९ गावांमधील १ लाख २७ हजार ३२२ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. मात्र १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे ६ जिल्ह्यांमधील २० तालुक्यातील ५९५ गावांतील ६१ हजार ३६१ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा, नांदेड, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा या भागात काल झालेल्या अवकाळी पाऊसाने झालेल्या नुकसानाचा पंचनाम्याबाबत अंतिम अहवाल पुढील दोन दिवसात प्राप्त होईल. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत चर्चा झाली. फळ व शेती पिकांच्या नुकसानासाठी भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा अंतर्गत गारपिटीचा विकल्प दिला आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेतून रक्कम देण्यात येईल. मोसंबी व संत्रा पिकासाठी २३ हजार ३०० रुपये प्रती हेक्टरी, केळीसाठी ४० हजार रुपये प्रती हेक्टरी, आंब्यासाठी ३६ हजार ७०० रुपये तर लिंबूसाठी २० हजार रुपये प्रती हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा काढला नाही परंतु गारपिटीने त्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रती हेक्टरी 18 हजार रुपयांच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
Loading ...
