मुंबई- फेरीवाला क्षेत्र निश्चिती धोरणात अधिवास दाखला बंधनकारक केला आहे. यासाठी पालिकेने ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांना दाखला सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु, सुमारे ३५ हजार फेरीवाल्यांपर्यंत नोटीस न पोहचल्याने पालिकेने १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या वर्षी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पालिका प्रशासनाकडून फेरीवाला झोन तयार करून अधिकृत फेरीवाल्यांना रितसर परवाना देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. महापालिकेच्या फेरीवाला धोरणात मंदिर आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना परवाना देण्यात येणार नाही. या परिसरात फक्त पूजेचे साहित्य विकण्यासाठीचा परवाना देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात फेरीवाल्यांसाठी ८५ हजार ८९१ जागा निश्चित केल्या आहेत. यावर मुंबईकरांना केलेल्या आवाहनानंतर १६६० हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यातील काही सूचनांचा पालिकेकडून विचार करण्यात आला असून २०१४ च्या सर्वेक्षणानुसार जागा, अर्जांची तपासणी सुरु केली असून ती अंतीम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाने म्हणणे आहे.
अधिवास दाखला देणार्या अर्जदारांना पालिकेकडून फेरीवाला परवाना देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेकडून रजिस्टर पोस्टाने नोटीसही पाठवण्यात आली. मात्र यातील अनेक पत्र परत आली. त्यामुळे आता अधिवास दाखला सादर करण्यासाठी येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती उपायुक्त विशेष निधी चौधरी यांनी दिली.