मुंबई : शेतकरी आदिवासी बांधवांनी आणलेला मोर्चा हा अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीचा आहे. त्यांच्या मागण्या न्याय्य असून, शासनाने त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि ज्येष्ठ मंत्री अशा सहा सदस्यांची समिती गठित केली आहे. शासन या मागण्यांवर सकारात्मक आणि कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. सदस्य अजित पवार, गणपतराव देशमुख, शंभुराजे देसाई यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्‍हणाले, मोर्चाच्या विषयांना पूर्णत: समर्थन आहे. यामध्ये विषयही महत्त्वाचे आहेत. वनजमिनीच्या हक्काचा प्रश्न आहे. त्यात ९५ टक्के लोक भूमिहीन आहेत. वनजमिनीचा हक्क कधी मिळाला नसल्यामुळे ते शेतकरी होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना कर्जही मिळू शकले नाही. काही शेतकऱ्यांचे प्रश्नही या मागण्यांमध्ये आहेत. शासन या बाबतीत संवेदनशील आणि सकारात्मक आहे.या मोर्चाआधी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी चर्चा केली होती. मात्र, ते मोर्चा काढण्यावर ठाम होते. या मोर्चादरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी सोय करण्यात आली होती. रूग्णवाहिकेची सोय शासनाने केली होती. मुंबईत वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून सर्व्हिस रोडने येण्याची विनंती त्यांनी मान्य केली. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून रात्रीच ते आझाद मैदानाकडे आला.
