नवी दिल्ली : जाती भेदाच्या भिंती पुसट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह हे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. सन 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीत सर्वाधिक 20 हजार 475 आंतरजातीय विवाह महाराष्ट्रामध्ये झाले आहेत.केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे नवीन आयुष्य सुलभ व सुकर होण्यासाठी आर्थिक सहाय्यता पुरविली जाते. यामध्ये मुलगा अथवा मुलगी दोघांपैकी एक अनुसूचित जातीचे असणे आवश्यक आहे. ही आर्थिक मदत नागरी हक्कांचे संरक्षण याअंतर्गत प्रदान करण्यात येते.वर्ष 2012-13 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 4 हजार 682 आंतरजातीय विवाह झालेले आहेत. वर्ष 2013-14 मध्ये 4 हजार 971, तर 2014-15 या वर्षात 4 हजार 283, वर्ष 2015-16 मध्ये 3405 विवाह तर 2016-17 मध्ये 3 हजार 134 इतके आंतरजातीय विवाह संपन्न झाले आहेत. वर्ष 2012 ते 17 मध्ये एकूण 20 हजार 475 आंतर जातीय विवाह महाराष्ट्रात झालेले आहेत.महाराष्ट्रापाठोपाठ केरळ या राज्यात आंतरजातीय विवाह जास्त झाले आहेत. वर्ष 2012-13 मध्ये 2189, वर्ष 2013-14 मध्ये 2184, वर्ष 2015-16 मध्ये 2131, वर्ष 2015-16 मध्ये 1790, वर्ष 2016-17 मध्ये 1466 असे आंतर जातीय विवाह झालेले आहेत. वर्ष 2012 ते 17 मध्ये एकूण 9 हजार 760 आंतर जातीय विवाह झाले आहेत. आंतरजातीय विवाह झाल्यावर संबंधित नवदापत्याने त्यांच्या जिल्ह्यातील स्थानिक समाज कल्याण कार्यालयात लग्नाच्या प्रमाणपत्रासह अनुसूचित जातीचे आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास शासनाकडून निर्धारित केलेला निधी त्यांना दिला जातो.वर्ष 2006 पासून केंद्राकडून 50 हजार रूपये रकमेची आर्थिक मदत नवविवाहितांना केली जाते. ही मदत रक्कम वाढवून 2017-18 मध्ये केंद्र शासनाने 1 लाख 25 हजार रूपये केलेली आहे. राज्य सरकारांनी 1 लाख 25 हजार रूपये एवढा निधी अथवा त्यापेक्षा अधिक निधी दिल्यास केंद्र शासनाची हरकत नाही. नवोदित विवाहितांनी त्यांच्या आयुष्याची सुरूवात आनंदाने करावी आणि समाजात समता निर्माण व्हावी, हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
