मुंबई : लष्करात कंत्राटी सैनिक म्हणून प्रवेश देणारी अग्निपथ योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली ,या निर्णयाचा भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ,DYFI च्या केंद्रीय कमिटीने विरोध केला आहे. दि.१८, १९ व २० जून रोजी देशभर या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रविवार दि.१९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता DYFI मुंबई जिल्हा कमिटीच्या वतीने आय.आय.टी मेन गेट ,पवई येथे तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, नागरिक सहभागी झाले होते. मोदी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या , माहितीनुसार, भारतीय सैन्याने सैनिकांची नवीन तुकडी घेण्यासाठी कोणतीही भरती मोहीम राबवून दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांची संख्या कमी झालेली नाही.आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केली ज्याद्वारे तरुणांना सैन्य दलात भरती केले जाईल.पण यामुळे देशातील तरुणांचे प्रश्न सुटतील का? उत्तर नाही असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल घोषणा केली की सरकार पुढील दीड वर्षात मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांची भरती करणार आहे. पण नरेंद्र मोदींनी भूतकाळात दिलेल्या आश्वासनांवरून ही घोषणा पाहिली तर हेही मिशन ठोस योजना नसून पोकळ विधान दिसते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
भारतीय सैन्य हे राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणारी एक प्रतिष्ठित संस्था असण्यासोबतच दरवर्षी लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे माध्यम देखील आहे. मागील वर्षांमध्ये भरती आयोजित न करणे हे केवळ भारतीय सैन्याच्या ऑपरेशन्ससाठीच धोक्याचे नव्हते तर वर्षानुवर्षे तयारी करत असलेल्या आणि रोजगाराच्या शोधात असलेल्या विद्यार्थी आणि तरुण उमेदवारांसाठी देखील अत्यंत अन्यायकारक होते.आता अग्निपथ योजनेच्या घोषणेमुळे मंत्रिमंडळाला सशस्त्र दलांमध्येही कंत्राटी नोकर्या सुरू करण्यात रस असल्याचे दिसते. अग्निवीर (नवीन भरतीसाठी संज्ञा) केवळ 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी संबंधित सेवा कायद्यांतर्गतनोंदणी केली जाईल. भरती करणार्यांना एकरकमी ‘सेवानिधी’ पॅकेज दिले जाईल ज्यात पगाराचा एक भाग असेल जो त्यांच्याकडून परत घेतला जाईल आणि काही भाग सरकारने दिलेला असेल, परंतु ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनरी फायद्यांचा कोणताही हक्क नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
कोणत्याही क्षेत्रातील कामगारांचे कंत्राटीकरण हे कामगारांना हमी दिलेल्या हक्कांना धोका म्हणून पाहिले पाहिजे. सशस्त्र दलांच्या बाबतीत, ज्या नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे प्रशिक्षण आणि प्रबळ इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते, कंत्राटीकरणामुळे सैन्याची गुणवत्ता घसरेल.त्यासोबतच भरती झालेल्यांच्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाने देशातील तरुणांचे कल्याण, तसेच सशस्त्र दलांची अखंडता लक्षात घेऊन जाहीर केलेली योजना तात्काळ मागे घेण्याची आणि सशस्त्र दलांच्या प्रतिष्ठेची खात्री करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच भरती करण्याची मागणी महेंद्र उघडे संजीव शामंतूल संजय कांबळे, बाळू पंडागळे,रत्ना वाघमारे,प्रविण मांजलकर,इम्रान सिदिक्की,इब्राहीम पटेल, लक्ष्मी शामंतूल,तृप्ती निकाळजे,राहूल जाधव,किरणजू बावीस्कर,रजीत राजा यांनी केली आहे.
