मुंबई : दुष्काळ मदतीचे वाटप सुव्यवस्थित व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या सात- बाराला जोडावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज येथे दिले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, 2016 च्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, जलसंपदा विभागाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणाचे संचालक शेखर गायकवाड उपस्थित होते.
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या निकषांमध्ये लवचिकता असावी, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माहितीची आधार क्रमांकाशी जोडणी होणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सात- बाराशी करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत दुष्काळी मदतीचे वितरण करता येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, दुष्काळाच्या अनुषंगाने सर्व्हेक्षणांतर्गत पीक पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल. काही जिल्ह्यातील मोठ्या धरणात इतर जिल्ह्यात झालेल्या मोठ्या पावसाचे पाणी आल्याने पाणीसाठा समाधानकारक वाटतो. मात्र प्रत्यक्षात धरणातील पाणीसाठा अधिक असलेल्या जिल्ह्यात पाऊस कमी असतो. अशा जिल्ह्यात जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन दुष्काळाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करता येईल.
यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव सु. ह. उमराणीकर यांनी सादरीकरण केले तर सचिवांनी विविध सूचना मांडल्या.
