( सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण समितीचा रोखठोक सवाल )
डोंबिवली (प्रशांत जोशी) : औद्योगिक विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून रासायनिक कंपनीत स्फोट होऊन अनेक कामगार ठार झाले आहेत. प्रत्येक वेळी शासन अतिधोकादायक रासायनिक कंपनीस शासनाकडून कंपन्या बंद करण्याच्या निर्णयाला कामा संघटना कडाडून विरोध करते. मात्र जबाबदारी आली की संघटना हात वर करते. आता भविष्यात अशा स्फोटक होणाऱ्या घटनांना कामा संघटना जबाबदार राहणार का ? असा रोखठोक सवाल सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी केला.
औद्योगिक विभागातील दुर्वांकुर सभागृहात समिती माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्र आणि स्फोटात बाधित झालेल्या नागरिकांना समवेत जाहीर मेळावा घेतला होता. या मेळाव्यात कंपनी स्फोटात बेपता झालेल्यांचे नातेवाईक आवर्जून उपस्थित होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, शिवसेना तालुकाप्रमुख महेश पाटील, आर्किटेक्ट राजिव तायशेट्ये, जालिंदर पाटील, गजानन मांगरूळकर, दत्ता वझे, बंडू पाटील, विजय पाटील, रतन पाटील, भास्कर पाटील, बाळाराम ठाकूर, अभिमन्यू म्हात्रे, बाळकृष्ण जोशी, बुधाजी वझे, जालिंदर पाटील आदींनी यावेळी या भीषण घटनेविषयी विषयी आपली मते मांडली.
भूमीपुत्रांकडून शासनाला प्रत्यक्ष निवेदन देण्यात आली आहेत. तर या लढ्या संदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाकडून कंपन्या बंद करण्याच्या निर्णयाला कामा संघटनेकडून नेहमी विरोध केला जातोय.जर अश्या होणाऱ्या घटनांना कामा संघटना जबाबदार राहणार का ? असा प्रश्न देखील बैठकीत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच भूमीपुत्रांचा कंपन्यांना विरोध नाही,तर इंजिनिअरिंग कंपन्या असाव्यात पण डोंबिवलीसाठी घातक कंपन्या नकोत अशी भूमिका समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान वझे यांनी सांगितले की, नेहमी होणारे स्फोट आणि यामध्ये नागरिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता सरकारने रासायनिक कंपन्या बंद करण्याबाबतच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहणं गरजेच आहे. अमुदान कंपनीत झालेल्या स्फोटाचे हादरे परिसरातील आजूबाजूच्या गावांना बसले. या घटनेत शासनाकडून फक्त पंचनामे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. प्रोब्रेस कंपनी स्फोट झाला त्याला अनेक वर्षे होऊनही काहींना आजपर्यंत भरपाई मिळाली नाही अशी उदाहरणे आहेत. हा अनुभव गाठीशी असल्याने आता अमुदान स्फोटाच्या घटनेनंतर नुकसानग्रस्तांना मदत मिळेल की नाही असे बाधित विचारतात.
एमआयडीसी क्षेत्रातील रासायनिक कंपन्यांना सरकारने क्लोजर नोटिसा बजावल्या आहेत ही बाबा समितीच्या दृष्टीने योग्य आहे. कारण १९७० मध्ये एमआयडीसीने स्थानिक भूमीपुत्रांच्या जमिनी घेतल्या होत्या. त्यावेळी नोकऱ्यांचे आश्वासन देऊनही ते पाळले नाही. त्यामुळे भूमीपुत्रांच्या समितीने महाराष्ट्र शासनाच्या पाठीशी राहण्याचा विचार केला आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्फोटानंतर तातडीने पंचनामे करण्यात सुरुवात केली आहे. ९०० पेक्षा अधिक ठिकाणचे पंचनामे करण्यात आले. पंचनामे पूर्ण होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट समितीच्या माध्यमातून घेतली जाईल असे यावेळी सांगण्यात आले. संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, एमआयडीसी प्रशासन यांना त्यांच्या मागण्यांचे पत्र पाठविले आहे.
