मुंबई : राज्यभरातील विविध पालिका आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३७७ रुग्ण दगावल्यानंतर संपावर गेलेले निवासी डॉक्टर आज सकाळपासून कामावर रुजू होण्यास सुरुवात झाली. काल शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना तंबी दिली होती. मुख्यमंत्री तर संतप्त झाले होते, त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला डोस लागू पडून निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेने संप मागे घेतला. न्यायालयानेही कामावर रुजू व्हा, असे आदेश दिले होते.
संपकाळात शेकडो शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे रुग्ण दगावले. डॉक्टरांच्या या असंवेदनशील वागण्याला सरकारही वैतागले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण दगावूनही डॉक्टर संपावर कायम होते. त्यामुळे राज्यभरातील वैद्यकीय सेवा कोलमडली होती. सरकारने सुरक्षेची हमी आणि इतर सर्व मागण्या पूर्ण करूनदेखील आडमुठी भूमिका संघटना सोडत नव्हती. संप सुरूच राहिल्यास न्यायालयाच्या अवमानाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.
डॉक्टरांच्या संघटनांचा मुजोरपणा वाढला होता. तो कमी करणे आणि त्यांना धडा शिकवणे हेच बाकी होते. सर्व मार्ग वापरून झाल्यावर राज्यातील गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी हात, पाय जोडून विनंती संप मागे घेण्याची विनंती केली. तरिही न ऐकल्यास सरकार हातावर हात ठेवून गप्प बसणार नाही. इनफ इज इनफ, कारवाई करू, असा दमच त्यांनी भरला होता.
दगावलेल्या रुग्णांचे काय?
संपकाळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण दगावूनही सरकार मार्ड या संघटनेविरोधात काय कारवाई करणार हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत राहिला आहे. विरोधी पक्षानेही या विरोधात आवाज उठविलेला नाही. रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळणार काय? हे ही समोर आलेले नाही. दरम्यान, मुंबई पालिका रुग्णालयात १३५ मृत्यू संपामुळे झाले नाहीत, असे स्पष्टीकरण पालिका प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांनी दिली.
