मुंबई : राज्यातील अपंगांच्या तक्रारी, समस्या निवारणासाठी राज्यात लवकरच फिरते न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अपंग कल्याण मुख्य आयुक्त डॉ. कमलेश कुमार पांडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अपंग कल्याण आयुक्तालयामार्फत राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा पांडे यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकार परिषेदेत बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय अपंग आयुक्तालयाचे उपायुक्त एस. के. प्रसाद आणि राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील उपस्थित होते. पांडे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारतर्फे दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अनेक राज्यात दिव्यांगासाठीच्या योजनांविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जुलै 2017 पर्यंत मुख्य आयुक्त कार्यालयाला 34 हजार 446 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 32 हजार 851 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना सहजतेने न्याय मिळावा यासाठी मुख्य आयुक्त कार्यालयामार्फत विविध राज्यांमध्ये मोबाईल कोर्ट सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत 21 राज्यांमधील दुर्गम भागात 36 मोबाईल कोर्ट सुरु करण्यात आले आहेत. यात आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगढ, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, केरळ मिझोरम, मेघालय, मध्यप्रदेश, उडिसा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश असून यापुढे महाराष्ट्र राज्यातील दुर्गम भागात मोबाईल कोर्ट सुरु करण्यात येणार आहे यामुळे दिव्यांगांना न्याय मिळण्यात सहजता येणार आहे, असेही पांडे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले दिव्यांगांसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेण्यात आला असून, दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासन चांगले कार्य करीत आहेत. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आली पाहिजे अशी अपेक्षा पांडे यांनी व्यक्त केली.
दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारने देशभरात 4700 यंत्र वितरण शिबीर घेण्यात आले होते. या शिबिरांमार्फत देशभरातील 6 लाख दिव्यांगांना 400 कोटी रुपये किंमतीचे यंत्र वितरीत करण्यात आले. स्मार्ट सीटी अभियानाअंतर्गंत 50 शहरांची निवड करण्यात आली असून या शहरातील शंभर इमारतींना स्मार्ट करण्याचे नियोजन आहे. कौशल्य विकास योजनेअंतर्गंत 2018 पर्यंत 5 लाख तर 2022 पर्यंत 25 लाख दिव्यांगांचा विकास साधला जाणार आहे. आतापर्यंत 44 हजार दिव्यांगांना कौशल्याभिमुख करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर दिव्यांग अधिनियम 2016 एप्रिल 2017 मध्ये लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअंतर्गंत दिव्यांगांचे प्रकार 7 वरुन 21 झाले आहे. तसेच त्यांना शासकीय सेवांमधील मिळणारे तीन टक्के आरक्षण आता चार टक्क्यापर्यंत करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी दिव्यांगांना सुविधा सहजतेने प्राप्त होणार आहेत, असेही पांडे यांनी सांगितले.
