करवाढ नाही, शुल्क वसुलीवर भर
मुंबई महापालिकेचा ३९०३८.८३ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर
मागील वर्षीच्या तुलनेत ५५९७.९१ वाढ
मुंबई – कोरोनाचे संकट आणि आगामी महापालिका निवडणूक यांचा सुवर्णमध्य साधत आतापर्यंतचे ३९०३८.८३ कोटी रुपयांचे सर्वात मेगा बजेट बुधवारी पालिका आयुक्त इकबालसिंग चहल यांनी स्थायी समितीला सादर केले. मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.५१ कोटी शिलकीचा असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५७९७.९१ कोटी रुपये वाढ असलेल्या या अर्थसंकल्पात विकास प्रकल्प, शिक्षण, आरोग्य, शहराचे सौंदर्यीकरण यासाठी भरीव तरतूद करताना कोणतीही करवाढ न करता मुंबईकरांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न २७८११.५७ आणि महसुली खर्च २०२७६.३३ इतका आहे. तर भांडवली उत्पन्न ६६२.९६ कोटी आणि भांडवली खर्च १४१११.०५ इतका आहे. कोरोनामुळे यंदाच्या महसूलाला ४०० कोटीचा फटका बसला आहे. पालिकेचा मुख्य आर्थिकस्त्रोत असलेला मालमत्ता कराची कोरोनाच्या संकटामुळे मागील वर्षभर अपेक्षित कर वसुली झालेली नाही. एकूण ६७६८.५८ कोटी वसुलीचे उदिष्ट्ये होते. मात्र ते साध्य करता आले नसल्याने उत्पन्नाला फटका बसला आहे. मात्र पुढील एका महिन्यांत मालमत्ता कराचे १२०० कोटी वसूल केले जाणार आहेत. शिवाय डिसेंबर २०२१ पर्यंत थकीत कर वसूल केला जाणार असल्याने ही तूट भरून निघेल असा दावा पालिका आयुक्तांनी केला आहे.
मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ताधारकांचा सर्वसाधारण कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र मागील २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत करमाफीची घोषणा केली होती. परंतु १० करातील नऊ कर पालिका वसूल करणार आहे. कोरोनामुळे वर्षभर हा कर वसूल न केल्याने मालमत्ताधारकांना एकदम थकीत कराचा भरणा करावा लागणार आहे. मात्र पुढील वर्षी पालिका निवडणुक असल्याने यंदा कोणत्याही कराचा बोजा मुंबईकरांवर न लादता त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या काळात हॉटेल व्यवस्थापनांनी पालिकेला मदत केल्याने त्यांनाही मालमत्ता करात सूट दिली आहे. जकातीचे सुमारे ९७९९ कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र जकातच रद्द झाल्यामुळे जीएसटी पोटी ८१५४.६० इतके अनुदान मागील महिन्यांपर्यंत पालिकेला मिळाले आहेत. पुढील वर्षी नुकसान भरपाईपोटी १०५८३.०८ इतकी रक्कम मिळेल असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. पुढील वर्षी होणा-या पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला कोस्टल रोड, पर्यटनाला चालना, नद्या, किनारे, फुटपाथ, रस्ते, उद्याने यांचे सौंदर्यीकरण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, पर्जन्य जल वाहिन्या, पुलांची पुनर्बांधणी, शाळांची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती, शाळांचा शैक्षणिक गुणात्मक दर्जा सुधारण्यासाठी मुंबई पब्लिकस्कूल बोर्डाचे वर्ग सुरु केले जाणार आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांतील पालकांना दिलासा देण्यात आला आहे. तसेच काटकसर करून काही महत्वाच्या विकास प्रकल्पांना गती दिली जाईल. आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी १२०६.१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत तयार करण्यासाठी महापालिकेच्या सेवा शुल्कांमध्ये आणि छाननी शुल्क, अग्निशमन सेवा शुल्क यांमध्ये सुधारणा करून पालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्याचे सुतोवाच केले आहे. पालिकेची राज्य सरकारकडे एकूण १०५८३,०८ कोटी इतकी थकबाकी आहे. ५२७४ कोटी १६ रुपयाची थकबाकी आहे. वाढता भांडवली खर्च भागवण्यासाठी भविष्यात पालिकेला मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिकेला उत्पन्नाचे नवेस्त्रोत निर्माण करण्याचे आव्हान असणार आहे. महापालिका विशेष प्रकल्पांसाठी निधी तयार करणार आहे. त्यातून नव्या प्रकल्पांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात पालिकेने तोट्यात असलेल्या बेस्टने मुंबईकरांना जिवाची पर्वा न करता सेवा दिली. मात्र बेस्टला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागतो आहे. ३६४९ कर्मचाा-यांना उपदानाचे अधिदान करणे प्रलंबित आहे. कर्मचा-यांना अधिदान करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमास सुमारे ४०६ कोटीची आवश्यकता आहे. उपक्रमाला कर्मचा-यांच्या थकीत रकमेवरील व्याज व व्याजावरील दंडाच्या रकमेचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला अत्यंत कमी व्याज दराने ४०६ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
विशेष तरतुदी –
रस्ते वाहतूक, सागरी किनारा प्रकल्प – ६५११.७० कोटी
आरोग्य –
घन कचरा व्यवस्थापन – ४०५०.३० कोटी
आरोग्य – ४७२८.५३ कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्या – १६९९.१३ कोटी
प्राथमिक शिक्षण – २९४५.७८ कोटी
इतर तरतुदी —
सागरी किनारा प्रकल्प – २००० कोटी
गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड – १३०० कोटी
विकास नियोजन खाते – २५४६.६० कोटी
मुंबईचे सौंदर्यीकरण – २०० कोटी
कोविड संबंधी माहिती व्यवस्थापन आणि विश्लेषण प्रणाली – ५१.८९ कोटी
सामुदायिक शौचालये – ३२३.२० कोटी
पुरप्रवण क्षेत्राचे निवारण – १५० कोटी
रेल्वेला पुलांसाठी – ९६१.६० कोटी
नद्यांचे पुनरुज्जीवन – ११४९.७४ कोटी
उद्याने – १२६.५३ कोटी
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान (राणीबाग) – ४९.६७ कोटी
मुंबई अग्निशमन दल – १९९.४७ कोटी
महापालिका मंडया – १२१.६३ कोटी
