मुंबई : हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत, मुंबई महापालिकेने पुलाची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या आर. पी. एस इंफ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑडिट करणाऱ्या डी. डी. देसाई असोसिएटेड इंजिनियरिंग कन्सल्टन्ट आणि अँनालिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला १५ दिवसात उत्तर देण्यात यावे, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
आर. पी. एस इंफ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला मुंबईतील पूल बांधणी, दुरुस्ती, देखभाल आणि माती परीक्षणाचे कंत्राट २०१२ ते २०१४ या वर्षासाठी काम दिले होते. त्यानुसार कंपनीने २०१३ मध्ये हिमालय पुलाची दुरुस्ती केली. मात्र त्यानंतर अवघ्या सहा वर्षात हा पूल कोसळून मनुष्यहानी झाली. अनेकजण जखमी झाले. यास आपण केलेले नित्कृष्ट काम कारणीभूत आहे. असे नमूद करत २०१७ मध्ये आपल्या कंपनीवर बंदी घालण्यात आली असून आणखी पुढील सात वर्षासाठी ही बंदी का कायम करू नये? असा सवाल करत १५ दिवसांच्या आत आपले म्हणणे मांडावे असे मुख्य अभियंता यांनी नोटिशीमध्ये म्हटले आहे. डी. डी. देसाई असोसिएटेड इंजिनियरिंग कन्सल्टन्ट आणि अँनालिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला बजावण्यात आलेल्या नोटिशीमध्येही कंपनीने दिलेल्या ऑडिट रिपोर्टचा अहवालाचा उल्लेख केला आहे. आपल्या कंपनीतर्फे पूल चांगला असल्याचा अहवाल देण्यात आला. असे असतानाही हा पूल पडून सहा जणांचा मृत्यू झाला तर ३१ जखमी झाले. या निष्काळजीपणासाठी आपल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येत असून पालिकेला झालेले नुकसान आपल्याकडून का वसूल केले जाऊ नये? अशी विचारणा करत या कंपनीलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. महापालिका मुख्य अभियंता (दक्षता) विवेक मोरे यांनी पूल दुर्घटनेचा अहवाल तयार केला असून यात संबंधित कंपन्यांवर ठपका ठेवला आहे.















