मुंबई : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे राज्यात आणि एकूणच देशात लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीला एक महिना होत आला तरी अनेक गरजू आणि गरीब समाज घटकांना अन्नधान्याचा पुरवठा होऊ शकलेला नसून त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाने केला. कोणताही भेदभाव न करता जो मागायला येईल, त्याला शिधावाटप दुकानातून अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
कोरोना साथीमुळे आजारी पडणाऱ्यांवर उपचार करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच गरीब, गरजूंची उपासमार होणार नाही, याकडे लक्ष देणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे, असे पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कोणतीही पूर्व कल्पना न देता अनपेक्षितपणे संचारबंदी लागू केली होती, त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक गोष्टींची खरेदी करून ठेवता आली नव्हती. मुळात देशात आणि राज्यातही हातातोंडावर पोट असलेले करोडो लोक आहेत, जे रोजच्या कमाईवरच जगत असतात. या लोकांना आगाऊ कळूनही, पैशाअभावी अन्नधान्याचा साठा करून ठेवणे शक्य नाही. अर्थात राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत शिधावाटप दुकानातून गहू, तांदूळ आधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळाला हे खरे आहे. त्यासाठी सरकारचे आम्ही आभारच मानतो मात्र, सध्याची स्थिति ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे, त्यामुळे नेहमीच्या पद्धतीने विचार करून चालणार नाही. सरकारने शिधावाटप दुकानातून धान्य देताना अगदी गरीब असलेल्यांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत तर दारिद्र्य रेषेखाली येणाऱ्यांना प्राधान्यक्रमाच्या आधारे धान्य दिले आहे, असे जनता दलाने म्हटले आहे.
प्राधान्यक्रमात येण्यासाठी ग्रामीण भागात ४४ हजार तर शहरी भागात ५९ हजार रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट आहे. म्हणजे ग्रामीण भागात ज्याचे मासिक उत्पन्न पावणेचार-चार हजार रुपये आहे व शहरी भागात पाच हजार रुपये आहे, तो आज आपल्या योजनेनुसार धान्य मिळवण्यास अपात्र ठरला आहे. महिना ज्यांचे उत्पन्न चार ते पाच हजार रुपये आहे, ते आपल्या गाठीला पैसे राखून असतात, त्यामुळे ते रोजगार वा कामधंदा बंद असताना हा गाठीचा पैसा खर्च करून, आपला उदरनिर्वाह करू शकेल, असा आपला समज आहे का, असा सवाल जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, राष्ट्रीय महासचिव न्या. बी जी कोळसे पाटील, राज्याचे प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे, पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ पी. डी जोशी पाटोदेकर, महासचिव अझमल खान, युवाध्यक्ष नाथा शेवाळे आदींनी केला आहे.
आता केंद्र सरकारच्या मदतीने, केशरी कार्ड धारकांना म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न ग्रामीण भागात ४४ हजाराहून अधिक तर शहरी भागात ५९ हजाराहून अधिक पण एक लाख रुपयांहून कमी आहे, त्यांना आठ रुपये किलो दराने गहू व १२ रुपये किलो दराने तांदूळ असे माणसी पाच किलो धान्य देण्याचे जाहीर केले आहे. लवकरच हे धान्य वाटप सुरू होणार आहे. परंतु, महोदय पुन्हा तोच प्रश्न, ज्यांचे मासिक उत्पन्न साधारण साडेआठ हजार रुपये वा अधिक आहे, ते कामधंदा नसताना, पगार मिळणार नसताना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकणार आहेत का, सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्याप्रमाणे या लोकांकडे बँक बॅलन्स असणार आहे का, की ज्याच्यावर ते उदरनिर्वाह करू शकतील? का या वर्गाने शिवथाळीच्या रांगेत उभे रहावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
गेला महिनाभर रोजगार नसल्यामुळे सगळे गरीब हे अंत्याेदयींच्याच पातळीवर आले आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या कारणाने शिधापत्रिका नसलेले ही लाखो लोक आज राज्यात आहेत, त्यांनी धान्य मिळविण्यासाठी कुणा समोर हात पसरावेत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे?
त्यामुळेच गरिबीच्या अंत्योदयी, प्राधान्यक्रमी, केशरी कार्डधारी, सफेद कार्डधारी अशा छटा न शोधता सरसकट सर्वांना जो मागायला येईल, त्याला शिधावाटप दुकानातून धान्य देण्याची व्यवस्था करावी, अशी आमची मागणी आहे. असा निर्णय घेण्यात आला नाही तर कोरोनापेक्षा भुकेने अधिक बळी जातील वा लोकांना संचारबंदी तोडून अन्न व रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर पडावे लागेल, असा इशारा या नेत्यांनी दिला आहे
