मुंबई, (निसार अली) : मच्छिमार वसाहती आणि कोळी वाड्यांना लागणारा सीआरझेड (सागरतटीय नियमन क्षेत्र) कायदा रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष महेश तांडेल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. महाराष्ट्राला ७२० किमीचा सागरी किनारा लाभलेला आहे. यात मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिधूदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या किनाऱ्यावर मासेमारांची ५५४ गावे वसली आहेत. मुंबई किनाऱ्यावर अनेक कोळीवाडे, मासेमारांच्या वसाहती आहेत. त्यांचा विकास करण्यासाठी मच्छिमार समाजाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे मागण्या केल्या आहेत. परंतु, राज्य आणि केंद्र सरकार दखल घेत नसल्याने या समाजाचा विकास खुंटला आहे. कोळीवाडे विकसीत करण्यासाठी सीआरझेडची परवानगी बंधनकारक आहे, असे नगर विकास विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु, विकासाच्या आड कायदा येत असल्याने सीआरझेड रद्द करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
सरकारने याबाबत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास नवी दिल्ली येथे जंतरमंतरवर आदोंलन करु, असा इशारा संघटनेने दिला आहे, अशी महेश तांडेल यांनी दिली