मुंबई : विधानसभेत बहुमत नसलेल्या आणि तत्त्वशून्य रीतीने सत्तारूढ झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारला तीनच दिवसांत राजीनामा द्यावा लागला, या घटनेचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष स्वागत केले आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या आशीर्वादाने संविधान पायदळी तुडवत हे लोकशाहीविरोधी कृत्य राज्यपालांनी केले होते, हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वागतार्ह निकालाच्या पार्श्वभूमीवर तर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी त्वरित पायउतार झाले पाहिजे, अशी मागणी माकपने केली आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या पक्षांचे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मंत्रिमंडळ राज्यात बनवले जाईल. भाजपचे सरकार परत येऊ नये, या उद्देशाने नवीन सरकारच्या स्थापनेला विरोध न करण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला आहे.
मुंबईतील ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये जी बैठक झाली, तिला माकपचे आमदार वा अन्य कोणतेही नेते उपस्थित नव्हते, असे स्पष्टीकरण पक्षाने दिले आहे.
नव्या सरकारने पूर्वीच्या भाजप-प्रणित सरकारच्या धोरणाशी पूर्ण फारकत घेऊन खालील उपाय स्वीकारून त्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा माकपने व्यक्त केली आहे.
करण्यात आलेल्या मागण्या :
१.अवकाळी पावसामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकारने पुरेशी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
२. शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज विनाअट माफ केले पाहिजे.
३. शेतकऱ्यांना सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीच्या वर बोनस दिला पाहिजे, जेणेकरून स्वामिनाथन आयोगाचा सी२ +५० टक्के हा फॉर्म्युला अमलात येऊ शकेल.
४. सर्व राज्यभरात वनाधिकार कायद्याची त्वरित आणि कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि जमिनीवरून शेतकऱ्यांची उचलबांगडी बंद झाली पाहिजे.
५. सर्व असंघटित कामगार, योजना कर्मचारी, बिडी, यंत्रमाग व बांधकाम कामगार, कंत्राटी व हंगामी कामगार आणि शेतमजूर यांना दरमहा रु. २१,००० वेतन मिळाले पाहिजे. कामगार कायद्यांत कामगारविरोधी बदल होता कामा नयेत तसेच, कामगारांचा स्वतःच्या युनियन्स करण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. फेरीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाचे रक्षण झाले पाहिजे.
६. मनरेगाचा लक्षणीय विस्तार करून शहरी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी विशेष योजना बनवल्या पाहिजेत. बेरोजगारांना रु. ५,००० जीवनमान भत्ता दिला पाहिजे.
७. शिक्षण, आरोग्य आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली पाहिजे; त्यातील खासगीकरणाला आळा घातला पाहिजे. गरिबांसाठीच्या घरबांधणीसाठी सरकारी अनुदानात मोठी वाढ केली पाहिजे.
८. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करून धान्य व इतर सामग्री स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली पाहिजे, तसेच सर्व कुटुंबांना रेशन कार्ड दिले गेले पाहिजेत.
९. सर्व निराधार आणि वृद्ध नागरिकांना दरमहा किमान रु. ३,००० पेन्शन नियमितपणे मिळाले पाहिजे.
१०. महिला, अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासी यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांना आणि धर्मांध द्वेष पसरवू पाहणाऱ्यांना त्वरित व कठोर सजा झाली पाहिजे. उपेक्षित समाज विभागांच्या उत्थानासाठी विशेष योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. मुस्लिम समाजाला रोजगार आणि शिक्षणात आरक्षण दिले पाहिजे. दलित व आदिवासींचा सरकारी नोकऱ्यांतील बॅकलॉग भरला पाहिजे.
११. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेसवे आणि वाढवण बंदर यासारख्या धनिकधार्जिण्या, शेतकरीविरोधी आणि आदिवासीविरोधी प्रकल्पांचे काम त्वरित थांबवून ते प्रकल्प रद्द केले पाहिजेत.
१२. न्यायमूर्ती लोया यांच्या गूढ मृत्यूचा नव्याने सखोल आणि निष्पक्ष तपास केला पाहिजे.
१३. सुधा भारद्वाज आणि इतरांवर, तसेच भीमा कोरेगांवमध्ये करण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात आंदोलन केलेल्या शेकडो दलित कार्यकर्त्यांवर भरलेले खोटे खटले काढून घेऊन त्या सर्वांची त्वरित सुटका केली पाहिजे. भीमा कोरेगांवमध्ये दलितांवर हल्ले करायला चिथावणी देणाऱ्या संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांना अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.
१४. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या कटकारस्थानाचे धागेदोरे खणून काढून त्यातील प्रत्यक्ष गुन्हेगार आणि त्यामागील खरे सूत्रधार यांच्यावर वेगवान न्यायालयात खटले भरून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.
१५. सरकारने लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या संविधानातील तत्त्वांचे खंबीरपणे रक्षण केले पाहिजे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्रातील जनतेच्या वरील न्याय्य हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आपला लढा चालूच ठेवील, असा निर्धार पक्षाने केला आहे.
