नाशिक / मुंबई: “समान काम समान वेतन” या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमधील न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी मंजूर केलेला प्रस्ताव गेल्या २० महिन्यांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. यामुळे शांत व न्यायप्रिय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, “यंदाची सन २०२६ ची दिवाळी साजरी करणार नाही,” असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. राज्यात 34000 न्यायालय कर्मचारी संपावर जातील, असेही सांगण्यात आले.
या आंदोलनाची घोषणा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) चे अध्यक्ष श्री. दिगंबर (दादा) निकम यांनी केली. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) चे सह कोषाध्यक्ष श्री. शरद साळवे यांनी दिली. तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेनेही या मागण्यांना पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर केला आहे.
टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या आंदोलनाची रूपरेषा:
पक्षकार, वकील व इतर प्रशासकीय कामांत अडथळा येऊ नये म्हणून कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन:
१६ सप्टेंबर २०२६: दिवसभर काळ्या फिती लावून कामकाज.
१६ व १७ ऑक्टोबर २०२६: दोन दिवस काळ्या फिती लावून कामकाज.
०५ नोव्हेंबर २०२६ (वसुबारस – दिवाळीचा पहिला दिवस): एक दिवसाची सामूहिक रजा घेऊन कामकाज पूर्णपणे बंद.
०६ व ०७ नोव्हेंबर २०२६ (धनत्रयोदशी व पुढील दिवस): सर्व कर्मचारी काम करताना अन्नत्याग (उपवास) करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतील.
१७ नोव्हेंबर २०२६ पासून: तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन:
०५ नोव्हेंबर २०२६ पासून: नाशिक येथे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आमरण उपोषण, तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये साखळी उपोषण सुरू होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भावनिक साद:
संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या वेतनश्रेणी प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. गट-क, गट-ड, स्टेनोग्राफर्स, बेलिफ, कौटुंबिक न्यायालय आणि औद्योगिक न्यायालयांतील सर्व संघटना या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने उतरणार आहेत.
आता राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करणार की त्यांना संपावर जाण्यास भाग पाडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
