​कोस्टल रोडला इंधन वाढीचा फटका; प्रकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी; ऑक्टोबरपासून कामाला होणार सुरुवात

प्रस्तावित कोस्टल रोड छायाचित्र

मुंबई – महापालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला स्थायी समितीने मंगळवारी एकमताने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाच्या कामाला येत्या ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असून यावर १२ हजार ७२१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास जलद होणार आहे. दरम्यान इंधन दरवाढ, स्टीलच्या किंमती आणि श्रमिक उपकराचा प्रकल्पाला फटका बसल्याने किंमतीत वाढ झाल्याचे स्पष्टीकरण पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी समितीत दिले.

कोस्टल रोड हा महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी तर उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. शामलदास गांधी मार्गाच्या उड्डाणपूलापासून वरळी – वांद्रे सागरी सेतू पर्यंतच्या ९.९८ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड तयार करण्यात येणार आहे. या रस्त्यासाठी १२ हजार ७२१ कोटी ५९ लाख २२ हजार २०० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. प्रकल्पाला सर्व १८ विभागाच्या परवानग्या मिळाल्या असून एल अँड टी आणि एचसीसी कंपनीला या रोड बांधणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षात हे काम पूर्ण होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत कोस्टल रोड प्रक​​ल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. यावेळी प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान, कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाकडे सर्वपक्षीय सदस्यांनी समितीचे लक्ष वेधले.

मुंबईतील वाहतूक अधिक सुलभ व गतीमान व्हावी, यासाठी ९.९८ कोस्टल रोड बांधण्यात येत असून रोडची आंतरबदलांसहीत लांबी सुमारे २४ किमी एवढी असेल. या मार्गाला २ बोगदे असणार आहेत. या प्रकल्पाचा १२ हजार ७२१ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून यात विविध करांपोटी व इतर बंधनकारक शुल्कांपोटी द्यावयाच्या ४ हजार ३०२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ८ टक्के पाणी पट्टी, ४ टक्के मलनिःसारण कर, १० टक्के महापालिकेचे पर्यवेक्षकीय शुल्क, १ टक्का उपयोगिता संबंधित खर्च, २ टक्के वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे संबंधित शुल्काचा यात समावेश आहे. तर १० कोटी हे फुलपाखरु उद्यानासाठी असणार आहेत. भारतात पहिल्यांदाच हा प्रकल्प होत असून ४ टक्के आकस्मिक निधीची तरतूद असून २० टक्के रकमेची तरतूद ही किंमत आधारित आकस्मिक निधीसाठी आहे. तर ८ हजार ४१९ कोटींपैकी सुमारे २० टक्के म्हणजेच साधारणपणे १ हजार ७०० कोटी रुपये हे शासकीय करांसाठी असल्याचे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीत स्पष्ट केले.

​​९० हेक्टर हरित क्षेत्र
‘शामलदास गांधी उड्डाणपूल’ (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते ‘राजीव गांधी सागरी सेतू’च्या (वांद्रे वरळी सी लिंक) वरळी बाजू दरम्यान बांधण्यात येणार आहे. या बांधकामा अंतर्गत ९० हेक्टर एवढा भराव क्षेत्र शहरासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या जागेवर केवळ हरित क्षेत्रच असणार आहे. येथे कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

​​बससाठी स्वतंत्र्य मार्गिका
रस्त्यावरुन आवागमनासाठी दोन्ही बाजूला ४, याप्रमाणे एकूण ८ मार्गिका तयार केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक बाजूला १ याप्रमाणे २ मार्गिका या रुग्णवाहिकेसाठी व बस वाहतूकीसाठी स्वतंत्र्य मार्गिता असणार आहेत. तसेच रस्त्याजवळून सायकल ट्रॅक, सार्वजनिक उद्यान, ६.४५ किमी लांबीचा व २० मीटर रुंदीचा सागरी किनारा पदपथ (प्रोमिनेड्स), जॉगिंग ट्रॅक, खुले प्रेक्षागृह इत्यादी प्रस्तावित आहेत.

​​एकाच वेळी तिन्ही मार्गांचे काम
या रस्त्याचे बांधकाम तीन भागांत करण्यात येणार असून तिन्ही भागांचे काम स्वतंत्रपणे एकाच वेळी हाती घेतले जाणार आहे. ज्यामुळे रस्त्याचे बांधकाम अधिक जलदगतीने व नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्यास मदत होईल. पहिला भाग प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस, दुसरा भाग हा बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी बाजूपर्यंत; तर चौथा भाग प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क असा असून हा रस्ता टोलमुक्त असणार आहे.

​​दीड हजार वाहनक्षमतेची तीन वाहनतळ
कोस्टल रोड तयार करताना सुमारे १ हजार ६२५ वाहनक्षमता असणारे ३ वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत. अमरसन्स, हाजिअली व वरळी याठिकाणी हे वाहनतळ असतील. तर रस्त्यांच्या कामांसाठी लागणारे साहित्य आणण्यासाठी जेट्टी तयार करण्यात येत आहेत. अमरसन्स व वरळी याठिकाणी प्रत्येकी १ याप्रमाणे २ ‘जेट्टी’ उभारण्यात येणार आहे.