नवी दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी दि. २५ एप्रिल २०२० रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसर्यांदा पत्र लिहिले आहे. आपल्या पत्रात येचुरी म्हणतात…
प्रिय प्रधानमंत्री जी,
या लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला पत्र लिहिण्याचा माझ्यावर दुर्दैवाने हा दुसरा प्रसंग आला आहे. याआधीच्या पत्रातून लॉकडाऊनच्या काळात अतिशय त्रासातून जात असलेल्या जनतेच्या समस्या कमी करण्यासाठी मी काही अत्यावश्यक उपाय सुचवले होते, त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. इतकेच नव्हे, तर त्या पत्राची पोचदेखील मला मिळालेली नाही. हे काहीसे आश्चर्यजनक आहे.
आज देशाला आणि जनतेला भेडसावणाऱ्या अतिशय गंभीर समस्यांकडे मी पुन्हा आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
केवळ चार तासाचा अवधी देऊन आपण अचानक जाहीर केलेल्या चाळीस दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या शेवटच्या आठवड्यात आपण प्रवेश करत आहोत. आपण अचानक केलेल्या घोषणेमुळे जनतेला आणि राज्य सरकारांना त्या लॉकडाऊनला तोंड देण्यासाठी तयारी करण्यास बिलकूल सवड मिळाली नाही.
१. स्थलांतरित कामगार :
लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित कामगारांना आपली घरे आणि काम सोडून बाहेर पडावे लागले. साहजिकच त्यांना आपल्या मूळ घराकडे जाण्याची ओढ लागली. त्यामुळे त्यांचे लोंढेच्या लोंढे आपल्या गावाच्या दिशेने निघाले. त्यामुळे कोरोनाच्या रोगराईचा सामुदायिक प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा मूळ हेतूच असफल झाला. गावाकडे परतू पाहणारे कामगारांचे लोंढे प्रसार रोखण्यास आवश्यक असणारे शारीरिक अंतर कसे राखणार होते? त्यात उपासमार आणि कुपोषणाने त्या बेघर झालेल्या कामगारांना गाठले. लॉकडाऊन जाहीर केल्या केल्या सरकारने सर्व गरजूंना तातडीने अन्न पुरवण्याची आम्ही मागणी केली होती. आपल्या केंद्रीय गोदामांमध्ये अन्नधान्याचे मोठमोठे साठे कुजत पडले आहेत. लोकांना मोफत वाटप करण्यासाठी ते धान्य राज्यांना पुरवले पाहिजे. आपल्या सरकारने आणि आपण पंतप्रधान म्हणून यापैकी कोणतीही मागणी मान्य केलेली नाही.
२. बेरोजगारी:
फेब्रुवारी महिन्यात आपल्या देशातील बेरोजगारांची एकूण संख्या ३ कोटी ४० लाख होती. एप्रिल महिन्यात ती ८ कोटी ६० लाख झाली. याचा अर्थ या दोन महिन्यात जादा ५ कोटी ४० लाख लोकांचे जगणे धोक्यात आले आहे. याशिवाय श्रम बाजारपेठेतून आणखी ६ कोटी ८० लाख लोक बाहेर फेकले गेले आहेत. ही साथ पसरू लागल्या दिवसापासून तब्बल १२ कोटी २० लाख लोकांचा रोजगार आणि जगण्याचे साधन बुडालेले आहे. देशात मार्च महिन्यात ७.५ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर २० एप्रिलपर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या सहा आठवड्यात २३.६ टक्क्यांवर गेला! अशा परिस्थितीत रोजगार गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला येते तीन महिने केंद्र सरकारने दरमहा ७,५०० रुपये ताबडतोब दिले पाहिजेत. धनदांडग्या लोकांनी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जातील ७.७६ लाख कोटी रुपये तुमच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत माफ केले आहे. तेव्हा भुकेल्यांच्या पोटात चार घास घालण्यासाठी सरकारला पैसा कमी पडायचे काहीच कारण नाही.
३. सहकारावर आधारित संघराज्याचे काय?:
या रोगाच्या साथीशी सामना करण्याच्या लढाईत राज्ये आघाडीवर राहून काम करत आहेत. त्यांना पुरेसा निधी, भरपूर धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची खूप गरज आहे. पण यापैकी एकाही बाबतीत केंद्र सरकारकडून कसलीही अर्थपूर्ण मदत अजून करण्यात आलेली नाही. आपण अचानक केलेल्या देशभरच्या लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे स्थलांतरित कामगारांना आणीबाणीत ढकलले आहे. आणि आपण राज्य सरकारांनी त्या स्थलांतरितांना निवारे द्यावेत, अन्न पुरवावे, इतर सोयीसुविधा द्याव्यात असे सांगत आहात. हा धडधडीत अन्याय आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीमधील राज्यांच्या वाटणीच्या हिश्श्यांची थकबाकीही अजून दिलेली नाही. खरे तर, या कसोटीच्या काळात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सढळ हाताने आर्थिक मदत करायला पाहिजे.
४. अर्थपुरवठा:
आपल्या वैयक्तिक नावाच्या खासगी ट्रस्टमध्ये हजारो कोटी रुपये जमा केले जात आहेत. या निधीचे लेखा परिक्षण कॅग अथवा सरकारने नेमलेल्या लेखा परिक्षकांकरवी होणार नसल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापून घेतलेली रक्कम औपचारिकपणे पंतप्रधान आपत्ती निवारण निधीमार्फत अखेरीस जबरदस्तीने अापल्या खासगी ट्रस्टकडे वळवली जात आहे. या दोन्ही निधींमधील रक्कम या साथीचा सामना करण्यासाठी तातडीने राज्यांना वर्ग केली पाहिजे.
५. उधळमाधळ थांबवा:
ही आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली असताना केंद्र सरकार सेंट्रल व्हिस्टा आणि पंतप्रधानांच्या नव्या अलिशान निवासस्थानावर तसेच, सरकारच्या प्रसिद्धीवर अतोनात रक्कम खर्च करून जनतेच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करत आहे. हा एक गुन्हाच आहे. गेल्या सहा वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आदी जनतेच्या हिताच्या बाबींवर खर्च करण्याऐवजी आपल्या सरकारने पुतळे, बुलेट ट्रेन, प्रचार मोहिमा यांवरच प्रचंड प्रमाणावर पैसा उधळलेला आहे. ही उधळपट्टी त्वरित थांबयलाच हवी. या साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक खर्च करण्यासच प्राधान्य दिले पाहिजे.
६. वैयक्तिक संरक्षण साधनांची अतीव कमतरता:
या साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊनसोबतच जनतेची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करणे आणि रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांना पुरेश्या प्रमाणात वैयक्तिक सुरक्षा साधने पुरवणे अत्यावश्यक असल्याचे आता जगभरात मान्य झाले आहे. सुदैवाने भारताला या प्रकारच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळालेला असतानाही दुर्दैवाने तशी तयारी करण्यात आली नाही. लॉकडाऊनला एक महिना झाल्यानंतरही तपासणीच्या बाबतीत भारताचा जगातील देशांत खूप खाली मोडतो. शरमेची बाब म्हणजे तो पाकिस्तानहूनही खाली आहे. अारोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरेश्या प्रमाणात ही साधने दिली नाहीत आणि त्यामुळे दुर्दैवाने काही कर्मचारी या विषाणूचे शिकारही झालेले आहेत. निदान या घडीला का होईना, तपासणीची व वैयक्तिक सुरक्षेची साधने युद्ध स्तरावर पुरवली पाहिजेत.
७. सार्वत्रिक आरोग्यव्यवस्था:
कोव्हिड-१९ शी दोन हात करणे हा आजचा मध्यवर्ती कार्यक्रम असला तरी बिगरकोरोना कारणांनी मोठ्या संख्येने होत असलेल्या मृत्यूंकडे दुर्लक्ष करणे योग्य होणार नाही. हे मृत्यू प्रामुख्याने संसर्गजन्य रोगामुळे होत नसून पुरेश्या उपचाराच्या अभावामुळे होत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात लाखो मातांचे आणि तीन लाखांहून अधिक नवजात अर्भकांचें जीवनदायी लसीकरण करण्यात आलेले नाही. कॅन्सरचे एक लाख आणि मधुमेहाचे साडेतीन लाख रुग्ण योग्य त्या उपचारांपासून वंचित राहिले आहेत. त्याबरोबरच गेल्या पाच आठवड्यांत मलेरिया आणि टीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रमही ठप्प झाला आहे. रक्ताची मोठी टंचाई निर्माण झाल्याची वृत्ते येत आहेत. त्यामुळे रक्ताशी निगडीत अनेक गंभीर आजारांवर उपचार करणे कठीण जाऊ लागले आहे. ही परिस्थिती अशीच चालू देणे शक्य नाही. त्याबाबत तातडीने पावले उचललीच पाहिजेत.
८. शासनव्यवहाराचे प्राधान्यक्रम:
मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात वेगाने वाढणारी कोव्हिड-१९ ची रुग्णसंख्या आणि त्याला पडणारे बळी या अतिशय गंभीर परिस्थितीला भाजपची सत्तेसाठी हाव हीच जबाबदार आहे. निवडून आलेले सरकार पाडून भाजपच्या हाती सत्ता देण्याच्या प्रकारात राज्यात राजकीय नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आणि त्याची किंमत साथीच्या भयावह प्रादुर्भावाच्या रूपात जनता देऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन शानसव्यवहारात कशाला प्राधान्य देऊ इच्छिते, हे ठरवले पाहिजे.
९. उद्वेगजनक शासनव्यवहार:
अचानक अनाकलनीय असे आदेश प्रसृत करणे, नंतर त्यांचे स्पष्टीकरण देणे आणि बऱ्याचदा काढलेले आदेश मागे घेणे असे प्रकार केंद्र सरकारच्या बाबतीत घडलेले आहेत. अशा प्रकारचा प्रसासन व्यवहार यापूर्वी नोटाबंदीच्या बाबतीतही घडलेला होता. ऐनवेळी आणि घाईघाईने घेतलेले कित्येक निर्णय आणि परिस्थितीला दिलेल्या प्रतिक्रिया पाहता राजकीय कार्यकारी यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम बनल्याचे वरचेवर दिसून येऊ लागले आहे.
१०. धार्मिक ध्रुवीकरण:
संपूर्ण देश आणि सर्व भारतीय यांच्यात एकसंधता असेल तरच या साथीविरुद्धची लढाई जिंकता येणे शक्य आहे. तबलिगी जमातीचा बेजबाबदारपणा हे मुस्लिम अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी कारण बनवत सामाजिक भेदभाव आणि धार्मिक ध्रुवीकरण केले जात आहे. धार्मिक विद्वेष वाढवल्यास भारताची ताकद खच्ची होणार आहे. भारतीय मोठ्या संख्येने राहतात आणि काम करतात अशा देशांतही आपल्या देशातील या ध्रुवीकरणाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. ते त्वरित रोखण्याची जबाबदारी भारताच्या केंद्र सरकारची आहे. नाहीतर कोव्हिडविरुद्धची लढाई कमजोर होत असतानाच भारतीयांच्या हिताशी केलेला तो द्रोह ठरेल.
११. स्थलांतरित कामगारांना घरी जाण्याची व्यवस्था करा:
ही साथ पसरताच परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे सरकारने योग्य काम केले होते. त्यांना आणण्यासाठी खास विमानांची सोय केली होती. पण प्रवासात योग्य ती शारीरिक अंतर राखण्याची तजवीज करत भारतातील स्थलांतरित कामगारांना घरी जाण्यासाठी विमाने नाही निदान रेल्वे आणि बसेसची तरी सोय सरकारने करायला हवी होती. या कामास उशीर झालेला असला तरी ते तातडीने सुरू केले पाहिजे.
तसेच, अजूनही कित्येक भारतीय परदेशांत अडकलेले आहेत. इतर अनेक देश आपापल्या नागरिकांना परत आणत आहेत. अगदी भारतातूनही परत नेण्यासाठी ते विमानांची सोय करत आहेत. भारतानेही आपल्या नागरिकांना परत आणण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
१२. शेवटी, पंतप्रधान महोदय, आपण आजवर प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाण्याविषयी कमालीची तुच्छता दर्शवलेली आहे. जगातील कित्येक देशांचे प्रमुख सातत्याने पत्रकारांना सामोरे जात आहेत. ते नियमित पत्रकार परिषदा घेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत त्यांच्या शंकांचे निरसन करत आहेत. जनतेशी उत्तरदायित्व दाखवण्याचा आणि आपण समर्थपणे या आव्हानाचा मुकाबला करत असल्याचा विश्वास देण्याचा तोच एक प्रभावी मार्ग आहे. वस्तुतः, भारतातील कित्येक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे काम करत आहेत. केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडीचे मुख्यमंत्री दैनंदिन पत्रकार परिषद आयोजित करून त्याद्वारे जनतेला आव्हानांचा मुकाबला करण्यास साह्य करत आहेत. तुमच्या शासनव्यवहारात लोकशाही उत्तरदायित्वाचा संपूर्ण अभाव आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
