मुंबई : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ३० हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते डिसेंबर २०१९ पूर्वी पूर्ण करावे. तसेच हायब्रिड अॅन्युईटी रस्त्यांच्या कामांसाठी तातडीने कार्यारंभ आदेश देऊन पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरु करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. हायब्रिड अॅन्युईटी रस्त्यांच्या कामांचा आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील,ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनेअंतर्गत ३० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांने उद्दिष्ट असून १४ हजार ८४४ कि.मी. लांबीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी ४४५२ कि.मी. लांबींच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहेत. ६७५६ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूढील महिन्यात सुरु होणार असून उर्वरित रस्त्यांच्या कामांना सप्टेंबर पर्यंत कार्यारंभ आदेश देऊन ऑक्टोबर पासून कामांना सुरुवात करावी. ग्रामीण महाराष्ट्रात विकासाला गती देण्यासाठी हे रस्ते महत्वाची भूमिका बजावणार असून डिसेंबर २०१९ पूर्वी सर्व कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच हायब्रिड अॅन्युईटी अंतर्गत १९५ रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात येणार असून नागपूर विभागात ३३ कामांच्या माध्यमातून १३५८ कि.मी.लांबीचे रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागात ३२ कामांच्या माध्यमातून १५२७ कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम केले जाणार आहे. औरंगाबाद विभागात ३२ कामांच्या माध्यमातून १९२० कि.मी., नाशिक विभागात ३१ कामांच्या माध्यमातून १२५७ कि.मी, पुणे विभागात २५ कामांच्या माध्यमातून १७७५ किं.मी., मुंबई विभागात ४२ कामांच्या माध्यमातून १४०२ कि.मी. असे एकूण १९५ कामांच्या माध्यमातून ९२३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते केले जाणार आहे. मार्च २०१८ मध्ये नव्याने २१ कामांना मंजुरी देण्यात आली असून त्या माध्यमातून १००१ कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार होणार आहेत. या कामांसाठी ४४ निविदा मंजुर करण्यात आल्या असून त्याचे कार्यारंभ आदेश तातडीने द्यावेत व पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरु करावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शासकीय इमारती उर्जा कार्यक्षम प्रकल्प राबविण्यात येत असून नागपूर येथील विधानभवन, राजभवन, आमदार निवास, रवी भवन, हैद्राबाद हाऊस, पुणे येथील राजभवन, सेट्रल बिल्डींग, औंध येथील जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर जिल्हा रुग्णालय, मुंबई मुलुंड येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालय, बांधकाम भवन, जीटी रुग्णालय, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालय या इमारती या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण झाल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे ८.५५ लक्ष युनिट वीजेची बचत होत असून त्यामुळे ९८ लाख रुपयांची बचत झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत २ लाख ११ हजार ६१५ ट्युब लाईट, ७१ हजार ३२७ पंखे, १ हजार ६७० वातानुकुलीत यंत्रे बदण्यात आली आहेत. दिवसाला साधारणत: ५ लाख ६५ हजार रुपयांची बचत होत असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. यावेळी वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचे पुनर्विकास करण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सचिव सी.पी.जोशी आदी उपस्थित होते.
