मुंबई : काळ्या पैशांची व्याख्या नीट समजून घेण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. काही मूठभर लोकांच्या हाती काळा पैसा असला तरी त्याचा उगम कुठून होतो, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. आता काळ्या पैशांच्या कॅन्सरवर उपचार होणारच आहेत, पण पुन्हा हा आजारच उद्भवू नये यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या शत्रूंविरुद्ध छेडलेले हे मोठे युद्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे.
नवभारताच्या निर्मितीसोबतच सकलजनांचा विचार करणारा आजचा अर्थसंकल्प आहे, असेही ते म्हणाले आहेत. खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक विकासासाठी मजबूत, खंबीर आणि धाडसी असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, गरीब, दलित, आदिवासी आणि वंचित घटकांसाठी अतिशय भरीव तरतुदी करतानाच भारताला उत्पादनाच्या क्षेत्रात विश्वगुरूपदी आरूढ करण्याचा संकल्प सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, कॅशलेस व्यवहार यावर देण्यात आलेला विशेष भर देशाला निश्चितपणे एका वेगळ्या उंचीवर नेणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
‘मेक इन इंडिया’पासून ‘टेक-इंडिया’पर्यंतचा प्रवास सर्व देशवासियांच्या अपेक्षा आणि आनंद उंचावणारा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करतानाच ठिबक सिंचन, जलसंधारण, शेततळे, वीज, कृषी विमा यातील गुंतवणूक जवळजवळ दुप्पट करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना डिजिटल कनेक्टिव्हीटी देण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. याच स्वरुपाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आला असल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील या अभियानात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी पूर्ण खात्री असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा देताना भ्रष्टाचारावरचा प्रहार अधिक तीव्र करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. राजकीय पक्षांना आता यापुढे दोन हजार रूपयांपेक्षा अधिकची रक्कम रोखीने स्वीकारता येणार नाही. हा निर्णय राजकीय पक्षांच्या देणग्यांच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणणारा आहे. देशातील राजकीय व्यवस्थेच्या स्वच्छतेबाबतची चर्चा अनेकदा झाली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास कुणी धजावले नव्हते. या सरकारने तेही धाडस दाखविले. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा अधिक तीव्र झाला आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.