नागपूर : वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या कृषीपंप धारक शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना २०१७’ जाहीर करीत आहे. या योजनेमुळे वीज बिलांची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दंड आणि व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकीचे पाच समान हप्त्यात थकबाकी भरण्याची संधी शासनातर्फ़े उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
या योजनेत तीस हजारांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकीच्या मूळ रकमेचे पाच समान हप्ते करण्यात आले. तर तीस हजारापेक्षा अधिक असलेल्या ग्राहकांना मूळ थकबाकीचे दहा समान हप्त्यात भरणा करावयाचा आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी चालू वीज बील नोव्हेंबर 2017 पर्यंत भरून डिसेंबर 2017 पासून मुळ थकबाकीपैकी 20 टक्क्यांचा पहिला हप्ता थकबाकीदार शेतक-यांना भरावा लागेल, त्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये 20 टक्के, जून २०१८ मध्ये 20 टक्के, सप्टेंबर २०१८ मध्ये 20 तक्के व डिसेंबर २०१८ अखेरीस 20 टक्क्यासह पुर्ण थकबाकी महावितरणकडे भरावयाची आहे. या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या थकबाकीदार शेतक-यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतक-यांवर थकीत वीज बिलांचा अधिक भार पडणार नाही हे लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांकडील मूळ थकीत रकमेचे पाच समान हप्ते केले आहे. या योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांसाठी थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ़ करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन आहे.
वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण यासाठी येणारा खर्च बघता वीजबील भरण्याबाबत शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक विचार करण्याची शासनाची भूमिका आहे. थकबाकीदार शेतक-यांनी शासनाची ही भूमिका समजून घ्यावी व शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रात एकूण अंदाजे ४१ लाख चालू स्थितीतील कृषी ग्राहक असून त्यांचा एकूण विद्युत जोडभार २ कोटी १२ लाख एच.पी. एवढा आहे. सदर ४१ लाख चालू स्थितीतील ग्राहकांपैकी २५.४१ लाख ग्राहकांना मीटरव्दारे व १५.४१ लाख ग्राहकांची वीज जोडणी अश्वशक्तीवर आधारीत देण्यात आली आहे. शेतीला वीज जोडणी देण्यासाठी प्रत्येक वीज जोडणीमागे अंदाजे रू. १.१६ लाख इतका खर्च येतो. महावितरण कृषी ग्राहकांकडून केवळ अनामत रक्क्त (Security Deposite) तीन हजार ते साडेसात हजार रुपयापर्यंत घेऊन कृषी जोडणी दिली जाते. कृषीपंप वीज जोडणी करिता येणारा रू. १.१६ लाख इतका जो खर्च येतो तो शासनातर्फे अनुदान स्वरूपात (Equity) या महावितरण कंपनी कर्ज घेऊन पायाभूत सुविधांची उभारणी करते.
वीज नियामक आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१६-१७ या कालावधीकरिता रु ६.५० प्रती युनिट एवढा सरासरी वीजपुरवठा दर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी दर रु. ३.४० प्रती युनिट मंजूर केला असून उर्वरीत ३.१० रुपये प्रती युनिट क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून इतर वर्गवारीतील ग्राहकांमार्फत तसेच जसे की “औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर ग्राहकांना” आकारण्यात येते. शासनामार्फ़त मा. आयोगाच्या सरासरी वीज आकारणी दरात सरासरी १.६० प्रती युनिट सवलत देऊन कृषी ग्राहकांना रु. १.८० प्रती युनिट दराने वीज देयकाची आकारणी करण्यात येते. क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून कृषी ग्राहकांसाठी वार्षिक साडेसात हजार कोटी रुपये व शासनामार्फत वीज दर सवलतीपोटी वार्षिक साडेचार हजार कोटी रुपये देण्यात येतात.
‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना २०१७’ची ठळक वैशिष्ट्ये
- एप्रिल ते जून २०१७ हे त्रैमासिक चालू बील नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी भरुन या योजनेत सहभागी होता येईल.
- दि. ३१ मार्च २०१७ अखेरीस असलेली मूळ थकबाकी रक्कम पाच त्रैमासिक समान हप्त्यात भरावयाची मुभा आहे.
- ज्या प्रमाणात पाच समान हप्ते कृषी ग्राहक वेळेवर भरतील त्याप्रमाणात कृषीपंप ग्राहकाचे व्याज व दंडनिय आकार माफ़ करण्याबाबत शासनातर्फ़े विचार करण्यात येईल.
- पाच त्रैमासिक हप्ते हे अनुक्रमे डिसेंबर २०१७, मार्च २०१८, जून २०१८, सप्टेंबर २०१८ व डिसेंबर २०१८ अखेरीस भरणे आवश्यक राहील.
- या योजनेत भाग घेऊन माहे मार्च २०१७ अखेरची मूळ थकबाकी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ च्या पूर्वी दिलेल्या मुदतीत चालू देयकासहित भरणे आवश्यक आहे.
शेतक-यांच्या वीज देयकांच्या वसुलीसाठी शिबिर लावण्यात येतील हे शिबिर माहे नोव्हेंबर २०१७ तसेच प्रत्येक तीन महिन्यांमध्ये त्या त्या स्थानिक कार्यालयांच्या पातळिवर बाजाराच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील, जेणेकरून शेतक-यांना वीज देयके भरण्यास सोईचे होईल, असेही ऊर्जामंत्री यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या कामांना सुरुवात झाली असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
