मुंबई : शेती कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर नक्कीच ताण येईल, पण त्यामुळे विकासकामे थांबणार नाहीत. त्याकरिता राज्याचा वेगळा ‘प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. कर्जमाफीनंतर शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ थांबायला नको आणि हे एक माझ्यासमोरील एक आव्हान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. एबीपी माझाच्या ‘व्हिजन पुढच्या दशकाचं’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दशक हे देशाबरोबरच महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वांसाठी महत्वाचे असणार आहे. आपला देश सर्वात जास्त मनुष्यबळाचा देश आहे. जेव्हा संपूर्ण जग वार्धक्याकडे जाईल तेव्हा भारताचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल. त्यावेळी तरूणांचा देश म्हणून भारताची ओळख होईल, असेही मत त्यांनी मांडले. शेतीवर उपजिविका करणारे आज ४५ ते ५० टक्के लोक महाराष्ट्रात आहेत. मात्र शेतीचा वाटा फार कमी आहे. राज्यात ८० टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. याठिकाणी पाण्याचे नियोजन करून शाश्वत शेती करणे आवश्यक आहे. याकरिता राज्याच्या शेती व्यवसायाला गटशेतीबरोबरच सेवा क्षेत्र व उद्योग क्षेत्रांशी सांगड घालणे गरजेचे असून शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर खोरे आणि उपखोरे यांचा एकात्मिक आराखडा तयार करून शाश्वत सिंचन करण्याचे मतही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मांडले.
शेती उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पन्नावर प्रक्रिया होत असल्याने आता राज्याने मोठ्या प्रमाणात त्यावर प्रक्रिया करायला सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर फळ प्रक्रियेवरही भर देण्यात येत आहे. याकरिता केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रात फळ प्रक्रिया उद्योगाकरिता ‘फूड पार्क’ उभारण्याची मंजुरी दिली. ई-मार्केटद्वारे शेतकऱ्यांना आपला माल थेट विकता येणार आहे. शेतीला जोड देण्यासाठी आपल्याकडे जेएनपीटी पोर्ट आहे. त्याचबरोबर नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील २४ जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाकरिता जमीन अधिग्रहण करताना आजवरची सर्वाधिक भरपाई समद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नसून फायदाच होणार आहे. पुढील १० वर्षात राज्यातील शेती शाश्वत करणार आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
