नवी दिल्‍ली, 7 सप्टेंबर : देशातील 122 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ‘निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवाविषयक पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दिवसा’निमित्त आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. वायू प्रदूषणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर भर देत त्यांनी सांगितले की वायू प्रदूषणाच्या पातळीची नोंद ठेवण्यासाठी 2014 मध्ये केंद्र सरकारने हवेचा गुणवत्ताविषयक निर्देशांक सुरु केला, आणि आज आपण आठ निकषांवर वायूप्रदूषणावर देखरेख ठेवू शकतो आहोत.
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात वायू प्रदूषणाच्या मुद्याचा उल्लेख केल्याबद्दल जावडेकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. देशाच्या 100 शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेत सर्वंकष सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. हा बदल घडवण्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी दृढनिश्चय केला आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
यावेळी, जावडेकर, पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो आणि पर्यावरण सचिव आर पी गुप्ता यांच्या हस्ते, ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत, वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या एकात्मिक उपाययोजना’ या विषयावरील पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
भारताने आता BS-VI या कार्बन उत्सर्जन प्रमाणित पातळीचा स्वीकार केला असल्याने देशात चांगल्या दर्जाचे पेट्रोल आणि डीझेल मिळत आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षात, सरकार प्रचंड वेगाने रस्ते आणि महामार्ग बांधणी करत आहे, त्यामुळेही वायू प्रदूषणात घट होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आता राज्यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी शहरनिहाय आराखडे बनवयाला हवेत कारण प्रत्येक शहरात प्रदूषणाचे कारण आणि स्त्रोत वेगवेगळे असून, त्यांच्यावर सरसकट उपाययोजना करता येणार नाहीत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोगही वाढवायला हवा, असा सल्ला जावडेकर यांनी दिला. विविध राज्यातील वीटभट्ट्यांची रचना करतांना झिग झॅग तंत्रज्ञान वापरले तर त्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल. स्वच्छ हवेसाठी जनतेचा सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कारचा सामाईक वापर आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात, व्यापक स्तरावर वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) ची सुरुवात केली होती. या अंतर्गत, पीएम- 10 आणि पीएम 2.5 या घटक मापदंडानुसारच्या प्रदूषण पातळीत , 2017 हे मूलभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरत, वर्ष 2024 पर्यंत 20 ते 30 टक्यांची घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आधीच्या आराखड्यानुसार, 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 102 शहरांमध्ये प्रदूषण निश्चित मापदंडापेक्षा अधिक असल्याचे लक्षात आले होते. आता, ताज्या आकडेवारीनुसार, त्यात आणखी 20 शहरांची भर पडली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या वेबिनारला देशातील 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांतील नगर विकास मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव सहभागी झाले होते.
122 प्रदूषित शहरांमधील महानगरपालिका आयुक्त देखील यावेळी उपस्थित होते, त्यांनी NCAP कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपले अनुभव सर्वांना सांगितले.
19 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत, 7 सप्टेंबर हा “निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवा दिवस” म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता.
