उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

मुंबई, दि. 28 : राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये संयुक्त समितीकडे पाठवलेले एक विधेयक आहे (शक्ती फौजदारी कायदा सुधारणा) तसेच विधानसभेत एक प्रलंबित (महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये)  विधेयक आहे. तसेच चार प्रस्तावित विधेयके असून दोन प्रस्तावित अध्यादेश आणि एक अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिली.

पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठक झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य व परिवहनमंत्री अनिल परब, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. ठाकरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच कोविडचा प्रादुर्भाव सुरु झाला आणि आता परत महाविकास आघाडीचे हे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे.या अधिवेशनात 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री मांडणार आहेत. कोरोना अजून गेला नाही. तो परत वाढू लागला असून तो कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहेत. आरोग्य सुविधा वाढविण्यात येत आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट वाढू नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करत आहोत. जेथे रुग्ण वाढले आहेत, तेथे उपचाराची सुविधा देण्यात येत आहे. कोरोना काळात धारावी पॅटर्नचे जागतिक पातळीवर कौतुक झाले. कोरोना काळात जी जी पावले उचलली त्याबद्दल जनतेला वेळोवेळी माहिती दिली आहे.

सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करावे. मराठा आरक्षणप्रश्नी विरोधी पक्षनेत्यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता कर्जमुक्तीचा लाभ दिला. कोरोना काळातही कर्जमुक्तीची रक्कम वाटण्यात आली, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा आरक्षणप्रश्नी आज झालेल्या बैठकीची माहिती मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणारी विधेयके पुढील प्रमाणे

प्रस्तावित विधेयकांची यादी

——————–

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके

(1) शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020).

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1) महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).

सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश

(1)     महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेश, 2021 (महसूल व वन विभाग) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)

प्रस्तावित विधेयके

(1)  महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021  (महसूल व वन विभाग)  (सन २०२१ चा महा. अध्या. क्र. १ ) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)

(2)                महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2021 (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत)

(3)                महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (नगर विकास विभाग) (दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत).

(4)               महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) (कोविड-19 साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवरती २०२१-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन महाविद्यालय, नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीची अर्ज करण्याचा दिनांक व नियोजन मंडळाकडून  अर्जाची छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने अर्ज शासनाकडे पाठविल्याचा दिनांक निश्चित करण्याची तरतूद करणे.)