मुंबई, गुरुवार (प्रतिनिधी)- मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये ७३१ पदे रिक्त असून राज्य शासनाच्या शिक्षण धोरणाचा शिक्षण खात्याला फटका बसत आहे. रिक्त पदांमुळे शालेय अभ्यासक्रमावर याचा परिणाम होत असून शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे. पालिका शिक्षण समितीत याप्रकरणाचे आज पडसाद उमटले.
इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. गळती रोखण्यासाठी पालिकेने शालेय धोरणातही बदल केला आहे. मराठीसह इतर प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ७३२ हून शाळांमध्ये सेमीइंग्रजीचे वर्ग सुरु आहेत. ७ हजार ४०० विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या शाळांमध्ये शिकवणी देणाऱ्या शिक्षकांची कमतरता आहे. सुमारे ७३१ पदे रिक्त असून याचा शालेय अभ्यासक्रमावर परिणाम जाणवत आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी याबाबत शिक्षण समितीत आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर धरले. दरम्यान, इंग्रजी माध्यमांच्या शिक्षकांची पदे रिक्त असून राज्य शासनाच्या धाेरणामुळे पदे भरता येत नसल्याची कबूली प्रशासनाने दिली. तसेच येत्या २८ सप्टेंबरला पुणे येथे शिक्षण धोरणासंदर्भात अंतिम निर्णय होणार असून वर्षाअखेर रिक्त भरण्यात येतील, अशी ग्वाही शिक्षणाधिकारी महेश पालकर दिली. तोपर्यंत उपाययोजना म्हणून मराठी, हिंदी व गुजराती भाषिक शिक्षकांना ब्रिटीश कांऊन्सिलद्वारे ४ महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.