मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करताना पालिका आयुक्त अजोय मेहता
मुंबई : मुंबई महापालिकेचा २०१८-१९ चा २७२५८ कोटींचा व ७ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर यंदा कोणतीही करवाढ केली नसली तरी अप्रत्यक्षरित्या सेवांचे शुल्क वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. मागील वर्षापेक्षा दोन हजार कोटींनी अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. पायाभूत सुविधां, अपयशी ठरलेली गलिच्छ वस्ती योजना, सागरी किनाऱ्यांचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून प्रथमच शहरातील पशु वैद्यकिय सेवांच्या बळकटीकरणांवर भर देणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी २६६५ कोटींची तरतूद केली आहे. भूखंड, उद्याने, स्मशानभूमींचा विकासाबरोबरच आरोग्य सेवेवर यात भर दिला आहे. वाहतूकीला अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांकरिता वाहनतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यांच्या कामांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला आहे. रस्ते कामासाठी यंदा अर्थसंकल्पात १२०२ कोटींची, तर गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. मालमत्ता करधारकांना ई- मेल द्वारे देयके पाठविण्यात येणार असून ही देयक स्विकारण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, याकरिता अर्ली बर्ड योजना कायम ठेवली आहे. यासाठी २० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्टला डेपो ऑटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रणाली (पीआयएस) ५० लाख, शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बस पास ६५ कोटी, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी. रस्त्यांवरील एलईडी दिव्यांसाठी २८ कोटी अशा स्वरुपाने आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. मागील वर्षी नालेसफाई, रस्ते आदी विकासकामांच्या कंत्राटदामध्ये घोटाळा झाला होता. याची पुनरावृत्ती होवू नये, म्हणून ई गर्व्हनन्स पध्दतीचा अवलंब केला असून ४५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर पालिकेचा भर असेल. भोगवटा प्रमाणपत्र देईपर्यंत मालमत्ता कर थकीत असता तरीही थकबाकीसह झोपडपट्टी व म्हाडा पुनर्वसन इमारतींना जलजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी सुविधा केंद्रावर आधार सेवा, नागरी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी पालिकेचे कामकाज २४ तास ऑनलाईन सेवा पुरविण्यासाठी २३ नवीन नोंदणीकरण सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच दुकाने व आस्थापनांमध्ये परवाने देण्याबाबत सुधारणा करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. बोरीवली आणि पवई येथील संकुलामध्ये राज्य स्तरीय क्षमता निर्मिती केंद्रसाठी १० कोटीची तरतूद आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सल्लागारांवर २५ लाख, स्वच्छ भारत अभियान, देवनार येथील कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती प्रकल्प, मुलुंड क्षेपणभूमीवर बोयो मायनिंग प्रक्रिया प्रक्रिया. तलाव व नद्यांचे सुशोभीरण करण्यावर भर दिला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांना खड्ड्यांची समस्या जाणवते. त्यातून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पाऊल उचलले आहे. पालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी विशेष प्लाँट तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवरही विशेष उपाय योजना करण्यात येणार आहेत.
डिजिटल पालिका
मुंबई महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात आधार सेवा व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सॅप प्रणाली अंतर्गत मानव संसाधन वेतन प्रणाली आकारणी विकसित केली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीमुळे ३० कोटी रुपयांची बचत झाली. पालिका रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी केली जात आहे. ई ऑफिस पद्धत राबवली जात असून याद्वारे ई कार्यक्रमपत्रिका पाठवण्याची सुरुवात केली जाणार आहे. तसेच ८ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांना ई मेल सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. यात वाढ करून ही संख्या १५ हजार पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. शिवाय, ऑनलाईनपध्दतीने चर खोदणी परवाना दिला जाणार आहे. दुकाने व आस्थापनांना परवाने देण्यास सुधारणा केली जाईल.
पालिका अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना
महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी जी दक्षिण विभागात दोन जिमाखाने उभारण्यात येणार आहेत. जिमखाना मार्च २०१८ पासून हे काम सुरु होणार आहे. एकूण ४५ कोटींचा यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ५ कोटीची तरतूद केली आहे.
दुकाने आणि आस्थापना अनुज्ञाप्तीमध्ये सुधारणा
ऑनलाईन सुविधांची उपलब्धता आणखी वाढवण्यासाठी आता सर्व दुकाने आणि आस्थानांना त्यांच्या नोंदवह्या आणि अभिलेख ऑनलाईन अपलोड केले जाणार आहेत. निरीक्षणांना आस्थापनांना प्रत्यक्ष हेटफाटे मारावे लागणार नाहीत. नोंदवह्या बाबतची सर्व तपासणी ऑनलाईन करणे शक्य होईल.
मीठी नदीचे सुशोभीकरण
मीठी नदीचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. येथील ८५ टक्के अतिक्रमणे काढून टाकली आहेत. तीन टप्प्यात सुशोभिकरण केले जाईल. पहिला टप्पा हा विहार तलावापासून पवई येथील पाणी पुरवठा प्रकल्पांच्या कार्यालयाच्या कंपाऊंडपर्यंत आहेत. त्यामध्ये मीठी नदीच्या काठाच्या सुशोभीकरणासह सांडपाणी गोळा करणे त्यावरील प्रक्रिया आदी कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
एलईडी दिव्यांसाठी 28 कोटींची तरतूद
बेस्टला आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. डेपो ऑटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रमाणी (पीआयएस) ५० लाख, शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बस पास ६५ कोटी, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी. रस्त्यांवरील एलईडी दिव्यांसाठी २८ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, अर्थसंकल्प भाडंवली खर्च देण्यास पालिकेने नकार दिला आहे.
बेस्टला आर्थिक मदत
आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला १ हजार ४३ कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित आहे. विद्युत विभागांच्या शिलकीमध्ये घट होत असल्याने १ हजार ८०९ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित आहे. बेस्ट उपक्रमाला डेपो ऑटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रणालीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांची तर रस्त्यावरील पारंपरिक दिवे बदलून एलईडी दिव्यांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात नमूद आहे.
बेघरांच्या घरांसाठी भूखंड
सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षांच्या विकास आरखड्याला लवकरच मंजुरी मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात याकरिता २६६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याची अंमलबजावणी करताना अनेक भूखंड विकसित केले जातील. अर्थसंकल्पात नमूद केल्या प्रमाणे क्रिडांगणे आणि उद्याने यासाठी ४१ भूखंड, दवाखाने, रुग्णालये, स्मशानभूमीसाठी ८ भूखंड, कचरा वर्गीकरण व कचऱ्याची प्रक्रिया केंद्रे यांसाठी २७ भूखंड, अग्निशमन केंद्रसाठी २ भूखंड, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्माण संस्था, बेघरांसाठी गृहनिर्माण संस्था व महापालिका मंड्यांसाठी ९ भूखंड विकसित करण्यात येणार आहेत.
शहरी गरिबांसाठी घरे
शहरातील गरिबांना विविध नागरी सेवा उपलब्ध करणे आणि सेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी ८४७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे, सवलतीच्या दराने पाणी, आधार केंद्रे, गलिच्छ वस्ती दर्जोन्नती, गरिबांच्या चाळी, इमारतींची यामाध्यमातून सुधारणा केली जाईल.
उपचार महागणार
रुग्णालयातील उपचार महागणार आहेत. रुग्णालयातील शुल्कासह जन्म दाखला, रुग्णालयांशी संबंधित सेवा आणि कारखाना परवाना शुल्क, घाऊक बाजार आणि शुल्क वाढणार आहेत. त्यामुळे आधीच महागाईने पोळलेल्या मुंबईकरांच्या खिशावर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडणार आहे.
पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
गरीब रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या प्राथमिक स्तरावरील वैद्यकीय मदतीमध्ये सुधारणा करण्याकरीता, आवश्यक ती उपकरणे व मनुष्यबळ उपलब्ध करून महापालिकेच्या दवाखान्यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण केले जाईल. ३ आरोग्यकेंद्र, २५ दवाखाने व पाच प्रसुतीगृहांच्या दर्जोन्नतीचे काम यंदा हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५०. ७० कोटीची तरतूद केली आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवांसाठी ३ हजार ६३६ कोटी
उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखान्यांचे उपकरणांचे मानकीकरण इतर आवश्यकतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी पालिकेने आरोग्यासाठी धोरण आखले आहे. आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवांसाठी ३ हजार ६३६ कोटीची तरतूद आहे. उपनगरीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांमध्ये गुणात्क दर्जोन्नतीसाठी उपनगरांतील जनतेस विशेष व अतिविशेष वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांवरील रुग्णभार कमी होईल. दहा उपनगरीय रुग्णालयांमधील औषधे, सामग्री, डिस्पोझेबल्स यांच्या अनुसूचिचे आणि मनुष्यबळ यांचे देखील मानकीकरण करण्यात येईल. यासाठी ६१ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
प्रकल्पग्रस्तांना सदनिकांचे वाटप केल्यानंतर त्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या जातील. पुढील देखभालीसाठी इमारत हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबतचे धोरण मंजूर झाले आहे. एम पूर्व व एम पश्चिम विभागात अशा इमारतींमधील सदनिका धारकांच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच हे काम मार्गी लागेल.
७६० इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण
महापालिकेच्या ७६० इमारतींचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षात २७ इमारतींच्या दुरुस्ती करीता ४०.६९ कोटीची आणि प्रकल्पबाधितांकरीता पीएपी इमारतींच्या दुरुस्तीकरीता ४०.९२ कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी
आरोग्य विभाग ३६३६ कोटी
शिक्षण २५६९ कोटी
रस्ते आणि वाहतूक २०५८ कोटी
पूल ५७८ कोटी
सागरी किनारा मार्ग १५०७ कोटी
पर्जन्य जल वाहिन्या ९२८ कोटी
घन कचरा व्यवस्थापन २६०५ कोटी
अग्निशमन दल ४१९ कोटी
उद्याने, प्राणिसंग्रहालय, थियेटर ५७४ कोटी
पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण ५२९९ कोटी
विकास आराखड्यासाठी २६६५ कोटी
१४५० मॅनहोलवर जाळ्या बसविण्यासाठी १.२२ कोटी
५५ ठिकाणच्या पूरप्रवण स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ५३.७१ कोटी
देवनार डंपिंग ग्राऊंड इथं कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प राबविण्यासाठी ११० कोटींची तरतूद
मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ६५ कोटी
तानसा पाईपलाईन शेजारील सायकल ट्रॅकसाठी १०० कोटी
दहा उपनगरीय रुग्णालयांसाठी ६१ कोटी
नायर हॉस्पिटलच्या पुनर्विकासासाठी ४ कोटी
केईएममध्ये आणखी दोन इमारती बांधणार
हाजी अली, सायन कोळीवाडा येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी १५ कोटी
स्पेशल चाइल्ड डेव्हल्पमेंट कार्यक्रमासाठी १ कोटी
वैद्यकिय आणि दंत महाविद्यालयांसाठी १० कोटी
नर्सिंगची ५८२ पदे भरणार
भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी ३० कोटी
भाभा हॉस्पिटलसाठी ५० लाख
भांडूपमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणार
३ आरोग्य केंद्र, २५ दवाखाने आणि ५ प्रसूतीगृहांच्या नुतनीकरणासाठी ५०.७० कोटी
मलनि:सारण सुधारणांसाठी ११९ कोटी
रस्त्यांसाठी २०५८ कोटींची तरतूद – सिमेंट रस्त्यांसाठी ४३४ कोटी तर डांबरी रस्त्यांसाठी ५९० कोटी
