गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन
मुंबई : गोध्रा घटनेनंतर झालेल्या धर्मांध नरसंहारातील बिल्किस बानो प्रकरणात १४ जणांची हत्या आणि सामूहिक बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या गुजरात सरकारने केलेल्या सुटकेचा अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना तीव्र निषेध केला आहे.
घृणास्पद आणि हिंसक गुन्हा घडल्यानंतर या ११ आरोपींना उच्च न्यायालयाने कठोरात कठोर अशा आयुष्यभर सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या सर्व नराधमांची गुजरात सरकारने १९९२ च्या माफी धोरणांतर्गत त्यांनी तुरुंगात १५ वर्षे पूर्ण केली एवढ्या कारणाने मुक्तता केली, हे अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायक आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने म्हटले आहे की, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येची संपूर्ण घटना पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानोच्या डोळ्यांसमोर घडली. असे असतानाही तिच्यावर तसेच तिची आई आणि तिच्या कुटुंबातील इतर तीन महिलांवर सामूहिक बलात्कार झाला, तर तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह इतर १३ जणांना ३० ते ४० जणांच्या जमावाने जाणूनबुजून ठार मारले. आपल्यावर होत असलेल्या नरसंहारापासून स्वतःला वाचण्यासाठी हे सर्व मुस्लीम नागरिक शेतात लपण्याचा प्रयत्न करत असताना या जमावाने त्यांच्यावर विळा, तलवारी आणि काठ्यांनी हल्ला केला. हे सर्व तिला उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागले. विशेष न्यायालयाने १९ पैकी सात आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली, तर एका आरोपीचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. ज्यांच्या विरुद्ध जबरदस्त पुरावे होते, असे उर्वरित ११ जण अखेरीस दोषी ठरले.
या आरोपींपैकी एक राधेश्याम शाह याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुर्दैवाने गुजरात सरकारने आपल्या १९९२ च्या माफी धोरणानुसार दोन महिन्यांत या केसचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. महत्त्वाचे म्हणजे १९९२ च्या माफी धोरणात सीबीआय न्यायालयाने खुनाचा निर्णय दिलेल्या केसेस वगळल्या नव्हत्या, मात्र त्यानंतर २०१४ साली लागू झालेल्या धोरणात हा बदल करण्यात आला. असे दिसते की गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणात दोषी ठरलेल्या सर्वांची सुटका करण्यासाठी २०१४ नंतर एक पॅनेल स्थापन केले. या दोषींनी १५ वर्षे तुरुंगवास भोगला होता, याव्यतिरिक्त इतर कोणत्या आधारावर त्यांना सोडण्यात आले हे स्पष्ट झालेले नाही.
एवढ्या प्रदीर्घ आणि जाचक कायदेशीर लढाईनंतर इतक्या भयंकर गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्यांची अशा प्रकारे सुटका व्हावी, ही तर न्यायाची फसवणूक आहे. ज्या दिवशी पंतप्रधान आपल्या भाषणात महिलांना गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे या मुद्द्यावर प्रकाश टाकत होते, त्याच दिवशी त्यांच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात भाजप सरकारने क्रूर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येतील दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावरून हेच दिसून येते की या देशात महिलांवरील गुन्हे वाढत असले तरी भाजप सरकारला त्यातील अगदी गंभीर गुन्ह्यांविषयी देखील काहीही देणे-घेणे नाही.
मुस्लिमांवर केलेले अत्याचार दडपले जाऊ शकतात, त्याकरता कोणालाही जबाबदार धरण्याची गरज नाही, असा एक अत्यंत वाईट संदेश या निर्णयाद्वारे दिला गेला आहे. संघ परिवारातील जे घटक अल्पसंख्याकांच्या, विशेषतः मुस्लिमांच्या विरोधात हिंसाचाराचे आवाहन करतात, त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देतात त्यांना यातून अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळाले आहे. असे कितीही अत्याचार त्यांनी केले तरी परिणामांची तमा बाळगण्याची गरज नाही, हेच यातून सूचित होते. सामान्यतः सामूहिक बलात्कार आणि खून करणाऱ्यांची शिक्षा माफ केली जात नाही. या स्वातंत्र्यदिनी केंद्राने जाहीर केलेल्या माफीच्या धोरणातही खून आणि बलात्काराच्या आरोपींना माफी देण्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे हे गुन्हे सरकारच्या पाठिंब्याने झाल्याचे उघड होते. गुजरातच्या भाजप सरकारचा निर्णय स्पष्टपणे अधोरेखित करतो की २००२ च्या धर्मांध हत्याकांडात मुस्लिमांवर झालेले बलात्कार आणि त्यांच्या हत्या हे त्यांच्या मनुवादी हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी सुसंगत आहेत. हे सर्व गुन्हेगार कारागृहातून बाहेर आल्यावर जणू काही ते हीरो असल्याप्रमाणे मिठाई देऊन त्यांचे स्वागत केले गेले . राज्य सरकारने हे कसे होऊ दिले?
दरम्यान, बिल्किस बानोला अखेर न्याय मिळाला आहे, असे वाटते न वाटते तोच तिच्यावर हा नवीन आघात झाला आहे. पुन्हा एकदा तिच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असून ते सर्व दहशतीच्या छायेत वावरू लागले आहेत. तिला त्वरित सुरक्षा कवच पुरवले पाहिजे.
२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किसला ५० लाखांची नुकसानभरपाई दिली होती आणि तिला घर आणि नोकरी देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तिला अद्यापही घर वा नोकरी देण्यात आलेली नाही. बिल्किस बानो प्रकरणातील खून आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा हा पूर्णपणे अनुचित, निर्लज्ज आणि अमानुष निर्णय न्यायालयाने पुन्हा एकदा रद्द केला पाहिजे.
गुजरात सरकारच्या या अत्यंत अन्यायकारक, महिलाविरोधी निर्णयाविरोधात जमसं देशभरात निदर्शने करणार आहे, अशी माहिती मालिनी भट्टाचार्य – अध्यक्ष, मरियम ढवळे – सरचिटणीस, कीर्ती सिंग–कायदेशीर सल्लागार यांनी दिली.
