मुंबई : बेस्ट बस भाडेतत्वावर खरेदीचा प्रस्ताव तात्पूरता मंजूर करु नये, कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने प्रशासानाला दिले. यानंतर कामगार संघटनांनी पुकारलेला नियोजित संप बुधवारी सांयकाळी अखेर स्थगित करण्यात आला.
बेस्टने ४५० गाड्या भाड्यावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्यांवर ड्रायव्हर कंत्राटदाराचा असणार आहे. तसेच गाड्यांचे इंधन आणि रखरखाव संबंधित कंत्राटदारावर असणार आहे. खाजगी गाड्या घेण्याचा निर्णय घेऊन बेस्टमध्ये खाजगीकरणास सुरुवात झाली आहे. यामुळे बेस्टमधील कर्मचाऱ्यांच्या युनियन आणि संघटनांच्या बेस्ट कर्मचारी कृती समितीने १५ फेब्रुवारीला संपाचा इशारा दिला होता. संप होऊ नये म्हणून बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सर्व युनियनची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने पालिका आयुक्तांनी याबाबत बैठक बोलावली होती. पालिका आयुक्तांकडे आयोजित केलेल्या बैठकीतही तोडगा न निघाल्याने संप होणार हे नक्की झाले होते. दरम्यान बेस्ट कर्मचारी कृती समितीत असलेल्या १२ संघटनांमध्ये फूट पडली होती. याच दरम्यान कामगार संघटना न्यायालयात गेल्या आणि बाजू मांडली. याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या सुनावणीवेळी बेस्टने खाजगी गाड्या भाड्याने घेऊ नयेत, बेस्टचे खाजगीकरण करू नये असे आदेश दिले. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत खाजगी गाड्या खरेदीचा प्रस्ताव पुढच्या सुनावणीपर्यंत रोखून ठेवण्यात येणार आहे. 5 मार्चला औद्योगिक न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने कामगार संघटनांनी संपातून माघार घेतली आहे. गुरुवारपासून होणारा बेस्टचा संप तूर्तास तरी पुढे ढकलण्यात आला आहे.
