मुंबई, 8 मे : औरंगाबादजवळील बदनापूर ते करमाड दरम्यान आज पहाटे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातात १६ स्थलांतरित कामगार ठार झाले आणि इतर जबर जखमी झाले. मध्य प्रदेशातील त्यांच्या गावांकडे जाण्यासाठी ते जालन्याहून भुसावळला रेल्वे रुळांवरून चालत जात होते, आणि दिवसभर चालून रात्री थकून ते तेथेच झोपी गेले. एक मालगाडी पहाटे त्यांच्यावरून गेल्यामुळे त्यांचा करुण अंत झाला. या धक्कादायक घटनेस केवळ नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकारच जबाबदार असून त्याने मृत आणि जखमी कामगारांच्या कुटुंबांचे संपूर्ण पुनर्वसन करायची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महाराष्ट्र राज्य समितीने केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे जगणे अस्थिर झाल्यामुळे स्थलांतरित मजूर भयभीत झालेले आहेत. कोरोनाच्या महाभयंकर महामारीमुळे त्यांना आपापल्या घराच्या सुरक्षित वातावरणात आणि आपल्या माणसांत जाण्याची ओढ लागली आहे. त्यामुळे युद्धभूमीवर अडकलेल्या सैनिकांची ज्या तातडीने सुटका केली जाते, त्याच रीतीने या स्थलांतरित कामगारांनाही घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने घेतली पाहिजे. त्यामुळे या कामगारांच्या दुर्दैवी अपघाताबद्दल केंद्र शासन हात झटकू शकत नाही. या घटनेवरून आपले सरकार किती संवेदनाशून्य बनले आहे, हेच दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर नफ्यावर चालणाऱ्या समाजातील हे नवे बहिष्कृत असल्याचे दाखवून दिले आहे, असे माकपने म्हटले आहे.
दि. २४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला लॉकडाऊन अत्यंत घिसाडघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. लॉकडाऊन आवश्यक होता, याबाबत कुणाचेच दुमत नाही; परंतु त्याची काहीही पूर्वतयारी न केल्याचे दुष्परिणाम गरिबांना आणि मुख्यतः स्थलांतरित कामगारांना भोगावे लागत आहेत. लॉकडाऊन जाहीर केल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच या भोंगळपणे घेतलेल्या निर्णयाची लक्तरे दिल्लीच्या वेशीवर टांगली गेली. लाखो स्थलांतरित सैरभैर होऊन घरी जाण्यासाठी रानोमाळ भटकू लागले. त्यानंतरच्या ४५ दिवसातही केंद्र सरकारला त्या अभाग्यांना मदतीचा हात देता येऊ नये, याने देशाची मान खाली गेली आहे. अशाही परिस्थितीत पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्र्यांनी आज कोरडे नक्राश्रू ढाळण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही, अशी टीका माकपने केली.
महाराष्ट्र सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करून जखमींवर उपचार करण्याची जबाबदारी घेतली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. तथापि, ही मदत फारच तुटपुंजी आहे. अखेर, या अपघातास केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याने त्याने मृत आणि जखमी अपघातग्रस्त कुटुंबियांच्या सर्वंकष पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अशी आग्रहाची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महाराष्ट्र राज्य समितीने केली आहे.
त्याचबरोबर, महाराष्ट्र शासनाने तातडीने राज्यातील स्थलांतरित कामगारांच्या याद्या बनवून, राजकीय पक्ष, कामगार आणि सामाजिक संघटनांना विश्वासात घेऊन त्यांना आपापल्या घरी जाण्याचा आणि तोपर्यंत त्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. हे स्थलांतरित कामगार उपरे नसून पाहुणे म्हणून वागवणाऱ्या केरळपासून शिकून नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे.
या अपघातग्रस्त कामगारांच्या मृत्यूविषयी अतीव शोक व्यक्त करून त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि त्या राज्यातील कष्टकरी जनतेच्या दुःखात माकप सहभागी होत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
