अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिती (सीटू)चे बारावे संमेलन कोलकाता येथे यशस्वीरित्या संपन्न

कोलकाता : अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समितीचे बारावे संमेलन २१, २२ मे २०२२ रोजी रंजना निरुला नगर, निशा रॉय- शिबानी सेनगुप्ता मंच, तगर डे सभागृह, कोलकाता येथे महिलांच्या व विशेषतः कामकाजी महिलांच्या शोषणाच्या, भेदभावाच्या विरोधात लढे तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करत यशस्वीरित्या पार पडले.
सीटूच्या स्थपनेपासूनच सीटूने कामकाजी महिलांना संघटित करण्याचे महत्व ओळखले व १९७९ साली चेन्नाई येथे पहिले संमेलन घेऊन कामकाजी महिला समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले. या मंचाने गेली ४३ वर्षे कामकाजी महिलांच्या मागण्या पुढे आणणे, त्यांना संघटित करण्यासाठी सीटूला मदत करणे व महिला चळवळीत श्रमिक महिलांचा आवाज बुलंद करणे हे महत्वाचे कार्य केले आहे.

गेल्या ४३ वर्षांमध्ये या मंचाने समान वेतन, किमान वेतन, मातृत्व व पितृत्व लाभ, पाळणाघर, स्वच्छतागृह असे अनेक प्रश्न समाजासमोर आणले. महिलांच्या सबकमिट्या व आघाडी स्थापन करणारी सीटू ही पहिली केंद्रीय कामगार संघटना आहे. सीटूची महिला कामगारांमधील सदस्यता १०७९ मधील ६.२ टक्क्यांवरून २०२० साली ३३.४ टक्के इतकी वाढली आहे. महाराष्ट्रात तर ती जवळ जवळ ५० टक्के आहे. संघटनेअंतर्गत लैंगिक छळ विरोधी कमिटी करणारी ही पहिली कामगार संघटना आहे.

हे बारावे संमेलन एका आव्हानात्मक परिस्थितीत पार पडले. हिंदुत्वाची प्रतिगामी महिला विरोधी विचारसरणी, पितृसत्ताक व जातपात आधारित मूल्य व्यवस्था, महिलांच्या शरिरावर त्यांचाच अधिकार नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी कामगारांमधील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या, तमिलनाडूतील गारमेंट कामगारांना पाळी पुढे ढकलण्याच्या गोळ्या घ्यायला लावण्याच्या घटना या काळात घडल्या. या दरम्यान महिलांच्या विना मोबदला कामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भारतात महिलांचे ५१ टक्के श्रम हे विना मोबदला करवून घेतले जाते ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

या दरम्यान आपण योजना कर्मचारी, घरेलू कामगार व घरकाम करणाऱ्या गृहिणी यांचे प्रश्न प्रामुख्याने पुढे आणले. केरळ व तमिलनाडुमधील राज्य सरकारे आता गृहिणींना काही आर्थिक भरपाई देण्याचा गांभिर्याने विचार करत आहेत. महागाई, बेरोजगारी यात प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगारांच्या व विशेषतः महिला कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हे संमेलन पार पडले.

संमेलनाच्या निमित्ताने २० मे रोजी झालेल्या जाहीर सभेत कॉ तपन सेन, ए आर सिंधु, अनादी साहु, सुभाष मुखर्जी, मधुमिता बंडोपाध्याय यांची भाषणे झाली. २१ मे रोजी सीटू अध्यक्षा कॉ हेमलता यांनी सीटूचा झेंडा फडकवून संमेलनाची सुरवात करण्यात आली. सीटू सचिव उषा रानी यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. स्वागत समितीचे अध्यक्ष खासदार बिकास भट्टाचार्य यांनी स्वागत केले. त्यानंतर विविध कमिट्यांचे गठन करण्यात आले. मधुमिता बंडोपाध्याय, सुनिता कुरियन, एम धनलक्ष्मी, के धनलक्ष्मी, लीलावती, पांचाली भट्टाचार्या, सुरेखा यांचे अध्यक्ष मंडळ निवडण्यात आले. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी शुभा शमीम यांना ठराव कमिटीवर घेण्यात आले.
त्यानंतर कॉ तपन सेन यांचे उद्घाटनपर भाषण झाले. उद्घाटनानंतर समन्वय समितीच्या निमंत्रक कॉ ए आर सिंधु यांनी अहवाल मांडला. यात त्यांनी विविध क्षेत्रातील महिलांचे लढे, त्यांनी मिळवलेले यश याचा आढावा घेतला. यात १.५ लाख महिलांचा देशव्यापी जेल भरो, लॉकडाऊनच्या काळातील लढे यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. सीटूचे काम करत असताना महिला सभासदांना व विशेषतः कार्यकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी मांडल्या. या अडचणी सोडविण्यासाठी विविध राज्यांमधील सीटूच्या व कामकाजी महिला समन्वय समित्यांच्या प्रयत्नांमधील कमजोऱ्यांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

एकूण २१ राज्यांमधून २७२ प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने शिवणकाम, आशा, बांधकाम, रेल्वे कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, वीज, अंगणवाडी, शालेय पेषण, वाहतुक, औषध विक्री प्रतिनिधी, आरोग्य कर्मचारी, नगरपालिका, कोळसा, पोलाद, काजू, कुटुंबश्री, प्लँटेशन, खाणी, ज्यूट, हस्तकला, मनरेगा, जरी, शालेय कर्मचारी, सहकारी क्षेत्रातील कर्मचारी, खाजगी रुग्णालये, कारखाने, पथविक्रेते अशा अनेक क्षेत्रांमधील महिला कामगारांचा समावेश होता. विमा, बँक, राज्य शासकीय, बीएसएनएल अशा ९ भातृभावी फेडरेशन्सचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. १६ राज्यांमधील सीटू अध्यक्ष किंवा सरचिटणीस यांची संमेलनात विशेष उपस्थिती होती. महाराष्ट्राच्या वतीने सरचिटणीस कॉ एम एच शेख यांनी संमेलनात पूर्ण वेळ सहभाग नोंदवला.

अहवालावर झालेल्या चर्चेत ३१ प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्राच्या वतीने आनंदी अवघडे यांनी सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेऊन अहवालाला पाठिंबा दिला. अखिल भारतीय जनवादी महिला समितीच्या अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य यांनी शुभेच्छापर भाषण केले. संमेलनात अंगणवाडीच्या हरियाणा व दिल्लीतील लढ्यांना पाठिंब्याचा ठराव कॉ आरमायटी इराणी यांनी मांडला. आरएसएस, भाजपच्या सांप्रदायिक कारस्थांना परास्त करा हा प्रस्ताव शुभा शमीम यांनी तयार केला होता, तो त्रिपुराच्या जया बर्मन यांनी मांडला. क्रिडेन्शियल अहवाल मालती चिट्टीबाबु यांनी मांडला. अहवालासोबतच २२ कलमी मागणीपत्रक व लढ्याचे व संघटनात्मक कार्य मंजूर करण्यात आले. संमेलनाने पुढील काळात राज्य व जिल्हा संमेलने घेऊन कृती कार्यक्रम आखण्याची हाक दिली आहे.

कामकाजी महिलांचे मागणीपत्रक
1. महिला करत असलेल्या कामांना मान्यता द्या. त्यांच्या विनामोबदला कामासहित सर्व कामांचा जीडीपी मध्ये समावेश करा.
2. महिलांचा श्रमशक्तीमधील सहभाग वाढवा. महिलांसाठी विशेष रोजगार निर्मिती योजना राबवा. मनरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी करा, मनरेगाचा शहरी भागात विस्तार करा.
3. सेझ व असंघटित क्षेत्रासहित सर्व कामकाजी महिलांना समान वेतन व महागाई निर्देशांकाला जोडलेले किमान २६००० रुपये वेतन सुनिश्चित करा, मासिक १०००० रुपये किमान पेन्शन लागू करा.
4. ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशी लागू करा व सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी घोषित करा. त्यांना किमान वेतन, सर्व सामाजिक सुरक्षा लागू करा. त्यांचा संघटित होण्याचा व सामूहिक वाटाघाटींचा अधिकार अबाधित ठेवा.
5. असंघटित क्षेत्र, घरून काम करणाऱ्या व शेतमजुरांसहित सर्व क्षेत्रातील महिलांना बाळंतपणाची ६ महिन्यांची पगारी रजा, पाळणाघरांची सुविधा लागू करा. त्यावर बालक संख्येची मर्यादा लावू नका. सर्व कामकाजी महिलांना पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजना लागू करा. त्यातील अनुदानात २५००० रुपये इतकी वाढ करा.
6. सर्व कामकाजी महिलांना त्यांच्या संख्येची मर्यादा न ठेवता पाळणाघराची सुविधा द्या. सर्व अंगणवाड्यांचे रुपांतर पूर्ण वेळ पाळणाघरांमध्ये करा. सर्व कामांच्या ठिकाणी स्तनपानाच्या सुविधा व अवधी द्या.
7. सर्व कामांच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व आरामकक्षांची सोय करा. सर्व कामांच्या ठिकाणी मोफत सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा करा. महिलांना मासिक पाळीसाठी विशेष सुट्टी द्या.
8. महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करा. जस्टीस वर्मा कमिटीच्या शिफारशी अंमलात आणा. प्रतिगामी व महिला विरोधी कल्पना व विचार पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा. शैक्षणिक व जनजागृती कार्यक्रमांमधून समतावादी विचारांचा जास्तीत जास्त प्रसार करा.
9. समाजमाध्यमांमधील महिलांवरील दादागिरी, छळ आणि हिंसेला प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करा.
10. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची (पॉश) कडक व प्रभावी अंमलबजावणी करा. असंघटित क्षेत्रासाठीच्या स्थानिक कमिट्यांचे सर्व स्तरांवर गठन करून त्यांचे कामकाज प्रभावी करा.
11. महिलांच्या रात्रपाळीला सर्रास परवानगी देऊ नका. कोणत्याही क्षेत्रात रात्रपाळी लागू करताना तेथील कामगार संघटना, महिला सबकमिट्यांना विश्वासात घ्या. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षेची तसेच घरपोच सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा देण्यासाठी विशेष खबरदारी घ्या.
12. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे आरोग्य व सुरक्षा यांची विशेष काळजी घेण्यासाठी प्रभावी पावले उचला. खाणकामांमध्ये महिलांना जमिनीखाली काम देण्याची सर्रास परवानगी न देता अटी व शर्तींचे पालन करा.
13. कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून केलेल्या कामगार विरोधी, महिला विरोधी श्रमसंहिता मागे घ्या.
14. सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका शहरांमध्ये सरकारमार्फत कामकाजी महिला वसतीगृहांची सोय करा.
15. रेल्वे, ऊर्जा आणि वीज, वाहतुक, दूरसंचार, बँका, विमा, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण थांबवा. आयसीडीएस, एमडीएम, एनएचएम, एनसीएलपी अशा योजनांचे कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नका.
16. महागाई रोखा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करा. रेशन व्यवस्थेतून जीवनावश्यक १५ वस्तूंचा रास्त दराने पुरवठा करा. या व्यवस्थेला आधारशी जोडू नका.
17. लवकरात लवकर सर्व वैधानिक मंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करा.
18. भेदभावपूर्ण, फूट पाडणारी, घटनाविरोधी सीएए, एनपीआर, एनआरसी कायदे ताबडतोब मागे घ्या.
19. सांप्रदायिक, फूटपाडे विचार व मूल्य पसरवणाऱ्या व हिंसेला चिथावणी देणाऱ्या शक्तींवर कडक कारवाई करा.
20. गिग कामगारांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष कायदा करा.
21. आयकराच्या मर्यादेतील कुटुंबांना मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य, मोफत रेशन आणि मोफत आरोग्य सेवा लागू करा.
22. कोणतीही उत्पन्न मर्यादा न लावता असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन लागू करा. असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय कल्याणकारी कोष तयार करून त्यासाठी पुरेसा निधी द्या.
वरील सर्व मागण्यांची पूर्तता करवून घेण्यासाठी कामकाजी महिलांची प्रभावी चळवळ व त्यांची सीटू अंतर्गत प्रभावी संघटन बांधणी आवश्यक आहे. त्यासाठी या संमेलनाने खालील कार्य हाती घेण्याचा निर्धार केला आहे.

चळवळीची कार्ये
1. कामकाजी महिलांच्या वरील मागणीपत्रकावर देशव्यापी मोहीम हातात घेणे. राज्य व जिल्हा स्तरावर ठोस अभ्यास व मूल्यांकन करून त्या त्या पातळीवरील मागणीपत्रक तयार करणे. २०२३ मधील आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात कामकाजी महिलांना उतरवण्यासाठी जोरदार तयारी करणे.
2. सांप्रदायिक फूटपाड्या, प्रतिगामी, महिला विरोधी कल्पना व मूल्यांची विचारसरणी आणि प्रथांचा प्रचार, प्रसार करणाऱ्या शक्तींच्या विरोधात राजकीय, वैचारिक आणि सास्कृतिक पातळीवरील जोरदार मोहीम हाती घेणे व अशा घटनांमध्ये प्रभावी हस्तक्षेप करणे.
3. कामकाजी महिलांचे प्रश्न हाती घेण्यासाठी सर्व भातृभावी संघटना व कामगार संघटनांच्या महिला उपसमित्यांशी समन्वय साधणे.
4. महिला व बालकांवरील अत्याचार व हिंसेच्या विरोधात जोरदार मोहीम व कृती कार्यक्रम हाती घेणे.
5. सीटूच्या प्राधान्य क्षेत्रांबाबतच्या निर्णयांनुसार खालील कामांवर लक्ष केंद्रीत करणे
• योजना कर्मचाऱ्यांची भक्कम एकजूट बांधणे
• आशा वर्कर्सची अखिल भारतीय फेडरेशन गठित करणे.
• आरोग्य क्षेत्रातील आशा व्यतिरिक्त अन्य योजना व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना संघटित करणे.
• बीडी, प्लँटेशन, मासेमारी, बांधकाम अशा पारंपारिक व अन्य क्षेत्रांमधील अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोहोचणे.
• घरेलू कामगारांना संघटित करणे.
• वस्त्रोद्योग व तयार कपड्यांच्या क्षेत्रातील कामगारांना संघटित करणे.
• पुढील क्षेत्रात विशेष लक्ष देणे – उत्पादन मूल्य साखळी, परिचारिका, खाजगी शाळा, दुकाने आणि मॉल्स, घरेलू कामगार आणि गिग कामगार

संघटनात्मक कार्य
1. सीटू अधिवेशनांच्या आधी राज्य, जिल्हा पातळीवरील कामकाजी महिला संमेलने आयोजित करणे. यामध्ये कामकाजी महिलांचे प्रश्न, प्राधान्यक्रम, कार्यकर्ता निर्माण, कामकाजाचा आढावा या मुद्द्यांवर चर्चा करणे
2. महिला काम करत असलेल्या सर्व मिश्र युनिटसमध्ये महिला सबकमिट्यांचे गठन व प्रभावी कामकाज
3. मिश्र सदस्यता असलेल्या सीटूच्या फेडरेशन्समध्ये महिला सबकमिट्यांचे गठन
4. कामकाजी महिलांमधील कामाच्या बाबतीत एक समान समज तयार होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर व त्यानंतर राज्य व जिल्हा पातळीवर कार्यशाळा आयोजित करणे
5. सीटू राज्य कमिट्यांनी कामकाजी महिलांमध्ये काम करण्यासाठी एक पूर्ण वेळ कार्यकर्तीची नेमणूक करणे, महिला पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवणे, त्यांच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे
6. सीटूच्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये लिंगभाव-जेंडर या विषयाचा समावेश करणे
7. सीटूमधील महिला कार्यकर्त्यांसाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र अभ्यास शिबिरे आयोजित करणे
8. राज्य पातळीवर महिलांवरील अत्याचार व कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ या विषयावर कार्यशाळा घेणे
9. व्हॉईस ऑफ वर्किंग विमेन आणि कामकाजी महिला या पत्रिकांचे वितरण वाढवणे
10. केंद्र व राज्य पातळीवर कामकाजी महिलांच्या विविध मुद्द्यांवर ठोस अभ्यास व संशोधन करणे