मुंबई : कोरोनामुळे भयंकर परिस्थिती उद्भवली आहे. याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजना तुटपुंज्या आहेत. ज्याचा फटका वंचित घटकांना बसत आहे. या समाज घटकाला संपूर्णपणे मदतीचा हात मिळावा, यासाठी देशातील सर्वात मोठी महिला संघटना असणाऱ्या अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या महाराष्ट्र कमिटीने राज्य सरकारला उपाय सुचविले आहेत.
संघटनेचे म्हणणे :
विषाणूमुळे उद्भवलेल्या भयंकर परिस्थितीशी आपण सगळेच सामना करीत आहोत. केंद्र सरकारने उशिरा हा होईना, सामान्यांकरता काही योजना जाहीर केल्या आहेत.पण या आजाराची तीव्रता आणि त्यातून बाहेर पडण्याकरता लागणारा वेळ बघता त्या फारच तुटपुंज्या आहेत. त्यामुळे असंघटित क्षेत्र, ग्रामीण मजूर, छोटे शेतकरी, स्थलांतरित, बेघर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक कुटुंबे तसेच एकल, विधवा, अपंग व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या गरीब महिला या सर्व गरजू घटकांकरता राज्य सरकारने पुढील उपाय त्वरित योजावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीने केली.
सुचविलेले उपाय :
– राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या सध्याच्या लाभधारकांना, ज्यांचे प्रमाण सध्या लोकसंख्येच्या ६७% आहे, त्यांना पुढील तिमाहीत नेहमीच्या कोट्याच्या व्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती प्रति महिना आणखी ५ किलो धान्य केंद्रातर्फे मोफत दिले जाणार आहे. हा कोटा १०किलोपर्यंत वाढवण्यात यावा.
– महाराष्ट्रातील लाभधारकांना प्रतिकुटुंब ३५किलो धान्याची मर्यादा तातडीने काढून टाकावी. अन्नसुरक्षा कायदा शिक्केधारक कार्डांखेरीज केशरीकार्डधारकांनाही वरीलप्रमाणे धान्य दिले जावे. आधार जोडणी नसलेल्या कार्डधारकांनाही लाभ मिळावा आणि बायोमेट्रीक पडताळणी थांबवून वितरण केले जावे. रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही हे मोफत धान्य वाटप करावे. प्रत्येक कार्डधारकाला तांदूळ, गहू व डाळ याखेरीज ज्वारी/बाजरी, खाद्यतेल, साखर, चहा, साबण, मीठ या वस्तू नियंत्रित दरात उपलब्ध करून द्याव्यात. रेशनवरून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंची यादी व दर यांचा माहितीफलक दुकानाबाहेर लावणे बंधनकारक करावे. गर्दी टाळण्यासाठी ही दुकाने दिवसभर उघडी ठेवावीत व सामाजिक अंतर राखण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
– मध्यान्हभोजन योजना आणि एकात्मिक बालविकास योजना यांद्वारे नागरिकांना कोरडा शिधा दिला जावा आणि अन्न शिजवण्यासाठीच्या खर्चाची रक्कम अन्नसुरक्षा कायदा लाभधारक कुटुंबप्रमुखाच्या बँकखात्यात जमा केली जावी.
– रेशन कार्डनसलेल्या, स्थलांतरित वा बेघर व्यक्तींना राज्य सरकारने शिवभोजन योजनेचा लाभ द्यावा. रात्रीचा निवारा व या योजनेखाली येणारी पूर्व निर्धारित केंद्रे या ठिकाणी जेवण उपलब्ध करून द्यावे.
– महिला जनधन बँक खातेदारांना प्रतिमहा रू. ५०० व अपंग व्यक्तींना रू. ३३३ रोख मदत जाहीर झाली आहे. सध्याच्या काळात दैनंदिन गोष्टींवरचा खर्च लक्षात घेता, भाडे, इंधन, औषधे इत्यादींकरिता ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. मदतीची रक्कम किमान रू. ५,००० प्रतिमहिना करून सर्व गरीब कष्टकऱ्यांना ती देण्याची व्यवस्था करावी. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजना लाभधारकांना त्यांची पुढील तीन महिन्यांची पेन्शन आगाऊ दिली जावी. पेन्शनच्या प्रलंबित रकमा त्वरित अदा केल्या जाव्यात. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना व जननी सुरक्षा योजना लाभधारकांना लाभाची सर्व रक्कम हप्त्याहप्त्यात न देता एकरकमी दिली जावी.
– मनरेगा कामगारांची प्रलंबित मजुरी तातडीने दिली जावी. केंद्र सरकारने मनरेगा मजुरीमध्ये जाहीर केलेली वाढ किरकोळ आहे. राज्यात शेतमजुरांना रू. २५०किमान वेतन लागू आहे, त्यादराने मनरेगा कामगारांना मजुरी दिली जावी. शहरी क्षेत्रासाठीही रोजगार हमी योजना राबवली जावी. कोवीडच्या आपत्कालीन मदतीसाठी करावयाच्या विविध कामांचा या रोजगारांमध्ये समावेश करता येईल. याची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्वरित बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा.
– आयसीडीएस कर्मचारी, आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, शिक्षक, वैद्यकीय कर्मचारी, पालिका कामगार, सफाई कामगार यांची सर्व थकबाकी त्वरित देण्यात यावी. कर्जफेड व व्याजाचे हप्ते भरण्यास सहा महिने सूट मिळावी. सार्वजनिक केंद्रे, सभागृहे, मंगल कार्यालये इत्यादी सरकारने ताब्यात घेऊन स्थलांतरित व बेघरांना निवारा देण्यासाठी उपयोगात आणावी. त्यात वृद्ध, बालके, एकल स्त्रिया आणि अपंगांना प्राधान्य द्यावे.सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत अन्नधान्य आणि भाज्यांचा सातत्याने पुरवठा करणारी आणि ग्राहक व शेतकऱ्यांना आधार देणारी मजबूत यंत्रणा उभी करण्यात यावी. महिलांना आरोग्य सुविधा व नियमित तपासण्या करणे शक्य व्हावे याकरता नजीकच्या नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना नियुक्त करावे.
– आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लागणारे मास्क, सॅनिटायझर, साबण व अन्य साधनांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर, विकेंद्रित स्वरूपात होणे जरूरीचे आहे. या वस्तू उत्पादनाचे काम महिला बचतगटांना द्यावे व त्यासाठी लागणारा कच्चामाल उपलब्ध करून द्यावा. कोवीड चाचणी खाजगी प्रयोगशाळांकडून गरीब कुटुंबांसाठी मोफत करण्यात यावी. इतरांसाठीही कमाल शुल्क रु. २,००० ठेवावे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना इथेनॉलवर आधारित सॅनिटायझर उत्पादन करण्याचे आदेश द्यावेत व ते राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध करावे,
नव्या सरकारवर व्यक्त केला विश्वास
तत्कालीन परिस्थितीत आपल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली व अन्य राज्य सरकारांनी भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत. केरळसारख्या छोट्या राज्याने सुद्धा कोरोनाशी दोन हात करण्याकरता २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या संपन्न आणि पुरोगामी राज्याने निवडून दिलेले नवे सरकार देखील याबाबत मागे राहणार नाही, असा विश्वास राज्याध्यक्ष नसिमा शेख, राज्य सचिव प्राची हातिवलेकर शेख यांनी व्यक्त केला.
