नवी दिल्ली, 7 डिसेंबर : दिल्ली आणि उत्तर भारतात असलेल्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे, त्यासाठी उपयुक्त अशा सर्व तांत्रिक उपाययोजनांचा वापर करत आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
“हवा स्वच्छ करणे- केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील कृती” या विषयावरील चौथ्या गोलमेज परिषदेत ते आज बोलत होते. टेरी आणि ‘एअर क्वालिटी एशिया’- या स्वच्छ वायू क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने संयुक्तरीत्या या परिषदेचे आयोजन केले आहे. देशातील 100 शहरांमधील हवेची गुणवत्ता येत्या पाच वर्षात पूर्णपाने सुधारण्याचा निश्चय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. पर्यावरण,वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आपल्या राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून यासाठी शहरनिहाय विशिष्ट आराखडा तयार केला आहे. पीएम 10 आणि पीएम 2.5 च्या पातळीत वर्ष 2024 पर्यंत 20 ते 30 टक्क्यांची कपात करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने काम सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
उत्तर भारत, विशेषतः दिल्ली-एनसीआर परिसरातल्या विशिष्ट प्रकारच्या वायू प्रदूषणाविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले की, की ही प्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण होण्यासाठी औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनातून होणारे उत्सर्जन, बांधकामातून निघणारी धूळ, 50 ते 60 दिवस जाळले जाणारे पिकांचे अवशेष आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची अत्यंत वाईट सुविधा ही सगळी प्रदूषणामागची प्राथमिक करणे आहेत,असे जावडेकर यांनी सांगितले.
या समस्येत हवामान आणि भौगोलिक परिस्थितीची भूमिका सांगताना ते म्हणाले की दिल्ली, मुंबई, बंगळूरू आणि चेन्नई या सर्व शहरांमध्ये सारखीच लोकसंख्या आणि औद्योगिक तसेच वाहन प्रदूषणाचे साधारण सारखेच प्रमाण आहे . मात्र दिल्लीत वायू प्रदूषण निर्देशांक अत्यंत जास्त म्हणजे 300 पर्यंत पोहोचला आहे, तर चेन्नईत तो केवळ 29 इतकाच आहे. मुंबईत तो 140 आणि बंगळूरू येथे 45 एवढा आहे.
याचे कारण दिल्लीचे विशिष्ट हवामान असून जेव्हा वाऱ्यांचा वेग आणि हवामान वाईट असते त्यावेळी आपल्याला वायूच्या उत्तम गुणवत्तेसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतात, हे लक्षात घ्यायला हवे, असे जावडेकर यावेळी म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनांची त्यांनी या परिषदेत माहिती दिली.