नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व भाजप शासित राज्य सरकारे संविधानाने दिलेल्या नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी करीत आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारतीय महिला फेडरेशन, आल इंडिया प्रोग्रेसीव्ह वुमेन्स असोसिएशन या महिला संघटनांनी केला आहे. तसेच आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत, असे या संघटनांनी सांगितले. विरोधी मत मांडणाऱ्यांना आणि अल्पसंख्यकांना लक्ष्य करणे बंद करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे,
याबाबत एक निवेदन या महिला संघटनांनी प्रसिद्धीस दिले आहे, त्यातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
- सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विचारवंत, कार्यकर्ते आणि प्रमुख पत्रकारांना सरकार लक्ष्य करीत आहे. हा लोकशाही, नागरी आणि कायदेशीर अधिकारांवर केलेला गंभीर हल्ला आहे. एफआयआर, अटक आणि पुराव्याशिवाय कैद करणे अशा गोष्टींचा पायंडा पडू लागला आहे.
- लॉकडाऊनच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कोणतीही टीका करता कामा नये अशी खुली धमकी सरकारने पत्रकारांना दिली आहे हे या नवीन पायंड्याचे अगदी उघड उदाहरण आहे. द वायरचे वरिष्ठ पत्रकार सिध्दार्थ वरदराजन यांना उत्तरप्रदेश सरकारने पुन्हा एकदा लक्ष्य केले कारण त्यांच्या प्रकाशनाने अयोध्येत लॉकडाऊनचे उल्लंघन केले गेल्याची बातमी दिली. त्रिपुरा मध्ये पुरेसे संरक्षक सामान न मिळण्याबद्दल आवाज उठविणाऱ्या नर्सेस व डॉक्टरांच्या विरुद्ध एस्मा लावण्यात आला.
- विरोधाचा अधिकार आणि मुक्त आवाजाच्या (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा) अधिकाराचे उल्लंघन करून सातत्याने विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांना लक्ष करणे हे निषेधार्ह आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखा यांच्या अटकेविरुद्ध अनेक अपील केली गेली आहेत. तरीही ते १५ एप्रिल २०२० रोजी भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपाखाली अटकेस सामोरे जातील. अगदी लॉकडाऊनच्या कालावधीतही केंद्र सरकारने त्यांच्या अटकेसाठी दबाव आणला आणि सर्वोच न्यायालयाने त्यांच्या जामीन १४ एप्रिलच्या पुढे वाढविण्यास नकार दिला. सुधा भारद्वाज व इतर काहीजण याच प्रकरणी दीड वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. दुसरीकडे भीमा कोरेगाव मध्ये दलितांवर जमावाने हल्ला केल्याच्या प्रकरणातील खरे गुन्हेगार संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे मात्र मोकाट फिरत आहेत.
जामिया को ऑर्डीनेशन कमिटीच्या मीरान हैदर आणि साफुरा झरगर यांना दिल्ली जातीय दंगली प्रकरणी तयार केलेल्या आरोपाखाली अटक केली गेली. साफुरा झरगर या जामियात झालेल्या सीएए विरोधी निदर्शनात सामील होत्या. त्या तीन महिन्याच्या गरोदर आहेत आणि म्हणून त्यांची आत्ता अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे तरीही त्यांना अटक करून कस्टडी दिली गेली आहे. सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला आहे आणि कोविड १९ च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी तुरुंगात गर्दी कमी व्हावी यासाठी उपाय केले जातील अश्या बातम्या येत असताना हे घडले आहे ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा इतक्या निष्ठुर आहेत की अटक करताना त्यांनी साफुरा झरगर यांच्या आरोग्याच्या स्थितीकडे लक्षही दिले नाही. याच्यापाठोपाठ फेब्रूवारी २३ ते २८ या दरम्यान झालेल्या जातीय हिंसाचारात उध्वस्त झालेल्या एका मुस्लीम तरुणालाही अटक केली गेली आहे. हे अटकसत्र लॉकडाऊनच्या कालावधीतही चालू आहे.
संघटनांच्या मागण्या :
मानवाधिकार कार्यकर्ते, सीएए विरोधी निदर्शक व पत्रकार यांच्या केल्या गेलेल्या सर्व अटका, त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई आणि फौजदारी कारवाई रद्दबातल कराव्यात. मोदी सरकारने विरोधी मत मांडणाऱ्यांची अशी शिकार करणे ताबडतोब बंद करावे. संविधानाने दिलेल्या नागरी अधिकारांचे उल्लंघन करणारे सर्व आदेश राज्य व केंद्र सरकारांनी मागे घ्यावेत, असे आवाहन अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना (एडवा) मालिनी भट्टाचार्य, मरियम ढवळे , भारतीय महिला फेडरेशन (एनएफआयडब्ल्यू ) अरुणा रॉय, अनी राजा, आल इंडिया प्रोग्रेसीव्ह वुमेन्स असोसिएशन (इआयपीडब्ल्यूए) ताहिरा हसन, कविता कृष्णन यांनी केले आहे.
