​अंगणवाडी सेविकांचे आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन 

मुंबई – विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी राज्य शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीच्याच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे राज्य पातळीवरील अनेक प्रश्न थकित आहेत. समायोजन पूर्णपणे रद्द करवून घेणे, पटसंख्या कमी असल्याच्या नावाखाली अंगणवाड्या बंद करण्याचा शासनाचा विचार मागे घ्यायला लावणे, मदतनीस, सेविका व मुख्य सेविकांच्या रिक्त जागा भरणे. पदोन्नतीला प्राधान्य देणे, सेवासमाप्ती ​​लाभात भरीव वाढ व्हावी, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती व सेवासमाप्ती लाभ इत्यादीसाठी पदोन्नत सेविकांची मदतनीस म्हणून झालेली सेवा ग्राह्य धरणे, ५ व १० वर्ष सेवेनंतर मिळणारी ३१ व ३२ रुपयांची रद्द केलेली वाढ परत मिळावी, दिवाळीला तुटपुंजी भाऊबीज न देता एका महिन्याच्या मानधनाइतका बोनस, थकित प्रवास व बैठक भत्ता, आहार अनुदान व इंधनभत्ता आदी मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेकवेळा आंदोलन केली. मात्र सरकारने महत्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांच्या मानधनात वाढ झाली, मात्र ती तुटपुंजी आहे. मानधनात वाढ करावी, सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, सेवासमाप्ती लाभाच्या रकमेत तीन पटीने वाढ करावी, कर्मचाऱ्यांना मासिक पाच हजार रुपये पेन्शन योजना लागू करावी, अंगणवाडी केंद्राच्या कामासाठी रजिस्टर आणि अहवाल फॉर्म देण्यात यावा आदी महत्वाच्या मागण्यांकडेही सरकार लक्ष देत नाही. त्यामुळे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे कृती समितीने सांगितले. प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी राज्य भरातून सुमारे पाच हजारांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात एकत्र येऊन मागण्यांबाबत जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. दुपारच्या रखरखत्या उन्हातही अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांबाबत आझाद मैदानात ठिय्या मांडला. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत माघार नाही असा पवित्रा सेविकांनी घेतला होता. नुकतीच केंद्रीय मानधनवाढ जाहीर झालेली असली तरी त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. एक तर ती वाढ एका मोठ्या कालावधी नंतर मिळालेली असूनही ती त्या मानाने खूपच कमी आहे. शिवाय केंद्र सरकारने त्यातील स्वतःच्या हिश्शात कपात करून राज्याचा हिस्सा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील कात्रीत सापडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य सरकारकडून अपेक्षित मानधनवाढीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, या मागण्या धसास लावण्यासाठी संघर्ष सुरुच राहील, असे कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वीच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली, मात्र ती तुटपुंजी आहे. ज्या सेविकांना सध्या तीन हजार रुपये मानधन मिळते आहे, त्यांना चार हजार रुपये मानधन करण्यात आले. शिवाय 2,200 रुपये मानधन मिळणाऱ्या सेविकांना ३ हजार ५०० आणि १, ५०० मानधन मिळणाऱ्या सेविकांना २,२५० इतके वाढीव मानधन देण्यात आले आहे. तर सेविकांना पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेतंर्गत मोफत विमाही देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, मानधनासंदर्भातील हा निर्णय समाधानकारक नसल्याचे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे.