मुंबई : वकिलांसाठी अन्यायकारक असणारे सुधारणा विधेयक -२१०७ केंद्र सरकारने पारित करू नये, अशी मागणी करत शुक्रवारी विक्रोळी दंडाधिकारी न्यायालय परिसरात विक्रोळी बार असोससिएशनने सरकारविरोधी निदर्शने केली. यावेळी काळ्या फिती लावून सुधारणा विधेयक-२०१७ च्या प्रतींची होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाने वकिलांसाठी सुधारणा विधेयक-२०१७ तयार केले आहे. ते संसदेकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. सध्या ते स्टॅडिंग कमिटीकडे विचाराधीन आहे; हे विधेयक अन्यायकारक आहे, असे वकिलांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे.
वकिलांसंबंधीचा कायदा १९६१ मध्ये लागू झाला. त्या कायद्यानुसार सर्व अधिकार वकिलांकडेच ठेवण्यात आले आहेत. वकिलांविरुद्ध असलेल्या तक्रारींचा निर्णयसुद्धा निवडून आलेले दोन सदस्य व एक वकील अशा तीन लोकांची समिती करत आली आहे. त्याचप्रमाणे वकिलांना त्यांच्या पक्षकारांची बाजू सक्षमपणे व कोणतीही भीती न बाळगता न्यायालयासमक्ष मांडण्याची पूर्ण मुभा आहे. पण या कायद्यामुळे हे नियम बदलणार आहेत, त्यामुळेच या कायद्याला वकिलांनी विरोध केला आहे.
नवीन सुधारित कायद्यात वकिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे.अशिलांनी केलेल्या तक्रारीबाबत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश किंवा जिल्ह्याचे निवृत्त न्यायधीश यांना सर्व अधिकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील बार असोसिएशन किंवा तालुक्यातील बार असोसिएशन यांचा कारभारसुद्धा ज्या कमिटीअंतर्गत होईल. तिथेही निवृत्त न्यायाधीशांचा हस्तक्षेप असणार आहे. एकूणच वकिलाला नोकर बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे विक्रोळी बार कौन्सिल असोससिएशनचे अध्यक्ष ऍड़. अनिष मुजावर यांनी सांगितले. निदर्शनावेळी ऍड. लक्ष्मण पोळ, ऍड. समाधान सुलानेसह १०० वकील उपस्थित होते
