डोंबिवली ,( प्रशांत जोशी): औद्योगिक विभागातील अमुदान केमिकल कंपनीच्या रिऍक्टरचा स्फोट झाल्याची घटना गुरुवारी दुपारच्या दरम्यान घडली. या घटनेत ११ कामगारांचा जीव गेला. या स्फोटाची माहिती मिळाल्यानंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. दरम्यान दानवे यांनी थेट महायुतीच्या सरकारवर टीका करीत अडीच वर्षापूर्वीच येथील पाच केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र आताचे सरकार कदाचित अपघाताची वाट पाहत होते म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला.
अडीच वर्षापूर्वीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना यांनी डोंबिवलीत कंपन्याची पाहणी केली होती. त्यावेळी पाच केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. पण महायुतीच्या सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. जरी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे घटनास्थळी भेट देऊन त्यांनी कंपन्यांन्या स्थलांतरीत करण्याचे जाहीर केले असले तरी इतके दिवस हे सरकार का शांत बसले, सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का असा पुन्हा पुन्हा सांगून टीकेचा प्रहार केला.
या स्फोटाबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत. मुख्य जबाबदारी एमआयडीसी आहे तशी पालिकेचीही आहे. डोंबिवलीत याधीही स्फोट झाले होते. कंपन्यांमधील बॉयलरबाबत धोरण असले तरी रिऍक्टरबाबत अद्याप सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. रिऍक्टरबाबत सरकारने धोरण आखावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
तसेच दानवे यांनी आद्योगिक सुरक्षीततेसाठी असलेल्या डिश विभागावर तशोरे ओढले. या घटनेला फक्त कारखान्याचे मालकच नव्हे तर औद्योगिक सुरक्षा विभाग जबाबदार आहे. कारखान्यात विषारी केमिकल वापरणे हा गुन्हा आहे. ज्या कंपनीत रिऍक्टरचा वापर होतो त्याठिकाणी टेक्निशियन असलाच पाहिजे असा नियम आहे. पण इकडे तसे काही दिसत नाही. अनस्किल्ड कामगारांचे काम नाही. रिऍक्टर कुठून खरेदी केले जाते ? कधी खरेदी केले ? कुठे लावले जाते नोंद होऊ शकते. याबाबत आपल्याकडे कोणतेही धोरण नसल्याने सरकारकडे याची माहिती नाही. ओद्योगिक सुरक्षा विभागाने दर महिन्याला पाहणी करून तपासणी केली पाहिजे.त्याचे रिपोर्ट सादर केले पाहिजेत, परंतु याबाबतचा सरकारी डिश विभाग फक्त कागदावर आहे. ते खाते मजबूत करावे किंवा ते खातेच नसावे.
या घटनेची गंभीर दखल घेऊन कारखानदारावर गुन्हा दाखल करून अटक केली पाहिजे. औद्योगिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची, कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी लागेल. पर्यावरण विभागासह सर्वच विभागाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू.
