नाशिक : मागण्या मान्य होत नसल्याने आशास्वयंसेविकांवर अखेर आंदोलन करण्याची वेळ आली. ठिकठिकाणी आंदोलन करून त्यांनी मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
“कोरोना विरुद्ध लढणाऱ्या राज्यातील 75000 आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणे दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मानधन वाढ व अन्य मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय करावा, असे आवाहन सीटूने केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून 72000 आशा व सुमारे ३५०० पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर आशा सेविकांना दरमहा सर्व मिळून २५०० ते ३००० रुपये मानधन मिळते. निश्चित मानधन मिळत नाही, तर कामावर आधारित मोबदला मिळतो. हे मानधन तुटपुंजे असून दारिद्र रेषेखालील आहे.
आशा व गट प्रवर्तक फेडरेशनच्या वतीने डाॅ डी एल कराड व काम्रेड सलीम पटेल यांनी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांना दिलेले निवेदन आज जालना येथे आरोग्य मंञी राजेश टोपे यांना भेटून काॅ. अण्णा सावंत व मधुकर मोकळे यांनी दिले.
गटप्रवर्तकाना टी .ए., डी .ए म्हणून दरमहा ८४२५/- रुपये मिळतात. ही रक्कमही प्रवसाकरिता खर्च होते. त्यांना त्यांच्या कामाचा फिक्स मोबदला मिळत नाही. आशा स्वयंसेविका बारावी पास तर गटप्रवर्तक पदवीधर असूनही त्यांना वेठबिगारा सारखे राबवून घेतले जात आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नियुक्ती शासन करते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. म्हणून आशा व गटप्रवर्तक या मानसेवी स्वयंसेविका नाहीत तर त्या शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी /कामगार आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्या अशी मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर डी. एल. कराड यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावा नंतर आशा व गटप्रवर्तकानी , स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, कुटुंबाचा विरोध करून, मुलाबाळांच्या आरोग्याची चिंता न करता, पराकोटीचा मानसिक तणावाखाली, ध्येयवादीपणे, व समर्पित भावनेने काम केले आहे व करीत आहेत. शासन, टीव्ही वर्तमानपत्रे व समाजाने आशा सेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे खूप खूप कौतुक केले आहे. कौतुकाने मानसिक समाधान होते, परंतु पोट भरत नाही. म्हणून मानधन वाढीबाबत तातडीने निर्णय करावा अशी मागणी सिटूचे राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी केली आहे.
मागील सरकारच्या काळात सातत्याने पाच वर्षे आंदोलन केली. धरणे, मोर्चे ,आंदोलन अधिवेशन काळात करुनही राज्य शासन आशा सेविका व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यावर केवळ चर्चा करत राहिले. त्यामुळे नाईलाजास्तव सप्टेंबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रभर १५ दिवसांचा बेमुदत संप करावा लागला . त्या परिणामी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १६/९/२०१९ रोजीचा शासकीय आदेशानुसार आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनात २०००, रुपये वाढ केली. परंतु गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात एक रुपया देखील वाढ केली नाही. त्यामुळे गटप्रवर्तक यांच्यात प्रचंड नाराजी व असंतोष आहे. म्हणून आशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच गटप्रवर्तकाना सुद्धा समाधान कारक मानधन वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने करणे आवश्यक आहे. तसे आश्वासन राज्य शासनाने कृती समितीला वारंवार देऊन सुद्धा त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०२०मध्ये आशा स्वयंसेविकाना केलेली वाढ देण्याचे जाहीर केलेले असून सदरील वृत्त टीव्ही , वर्तमानपत्रा च्या माध्यमातून प्रसारित झाल्याचे सर्वांना ज्ञात आहे. परंतु याची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असल्याचे आशा व गटप्रवर्तक हायड्रेशन चे सरचिटणीस सलीम पटेल यांनी म्हटले आहे.
आशाना विविध प्रकारची ८० कामे करावी लागतात. यासाठी त्यांना कामावर आधारित मोबदला दिला जातो. कामाच्या मोबदल्याचे हे दर कित्येक वर्षापूर्वी ठरवण्यात आले आहेत. मोबदल्याच्या दरात शासनाने सुधारणा केली नाही ,त्यामध्ये दुपटीने वाढ होणे आवश्यक आहे. अशी मागणी फेडरेशनच्या अध्यक्षा आनंदी अवघडे यांनी केली आहे.
सध्या कोरोना सारख्या रोगाला हरवण्यासाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक मोठ्या उमेदीने योद्धा म्हणून लढत असताना त्यांच्या मागण्या बाबत महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ निर्णय करावा व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकावर आंदोलन सुरू ठेवण्याची वेळ येऊ देऊ नये असे आवाहन सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी एल कराड यांनी केले आहे
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्या :
१) आशा व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा.
२) अ – दिनांक १६/०९/२०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार आशांच्या मोबदल्यात दरमहा 2000 रुपये वाढ केलेली आहे. सदरील आदेशाची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करून त्याच्या व्यतिरिक्त सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे. तसेच कामावर आधारित मोबदल्याचे दर फार जुने आहेत, त्यात दुपटीने वाढ करावी.
ब- दिनाक १६/९/३०१९ च्या शासकीय आदेश गटप्रवर्तकाना ही लागू करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करावी. गटप्रवर्तक याना सध्या ८४२५ रुपये टी. ए., डी. ए. मिळतो. त्याच्या व्यतरीरिक्त गटप्रवर्तकाना दरमहा दहा हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे.
३) ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकाना लॉक डाऊन च्या काळात काम केल्याबाबत दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहन पर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तक याना दरमहा पाचशे रुपये मिळतो. असा भेदभाव का? नागरी भागात आशा स्वयंसेविकाना काहीच भत्ता दिला जात नाही. तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रोत्साहन पर भत्ता देण्यात यावा.
शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज ३०० रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत. आशा व गटप्रवर्तक यांचे काम ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामा इतकेच जोखमीचे असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक याना सुद्धा दररोज ३०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.
४) आशा व गटप्रवर्तक यांना मास्क, हॅन्ड ग्लोज, स्यनीटायजर, इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावेत. करोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गटप्रवर्तक यांना पी पी इ किट उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
५)50 वर्षावरील किंवा मधुमेह , रक्तदाब, हृदयविकार असलेल्या सेविकांना कोरोना साथ रोगाच्या कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा .
६) मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा २५००० /- रुपये मानधन केले आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा स्वयंसेविका ना व गटप्रवर्तक याना किमान वेतन लागू करावे.
७) आशा व गटप्रवर्तक यांनी सर्वेक्षण च्या कामात स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.
८)आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद दिवसासाठी पन्नास लाख इतक्या रकमेचे विमा कवच अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. यात covid-19 चा प्रादुर्भाव होऊन आशा व गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू झाल्यास सदरील विमा त्यांना मिळू शकतो . परंतु सध्याचे वातावरण पाहता, कामाचा ताण यामुळे रक्तदाब,, मधुमेह, हृदय विकार इत्यादी आजार त्यामुळे उदभवू शकतात त्यामुळे ज्या आशा स्वयंसेविका वा गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे झाल्यास त्यांना सुद्धा रुपये 50 लाख इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा.
९)आशा स्वयंसेविका या दुय्यम कर्मचारी समजून त्यांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्यामुळे त्यांचा कामाप्रती उत्साह खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आशा स्वयंसेविका ना सौजन्याची व सन्मानाची वागणूक देण्याची निर्देशित करण्यात यावे.
१०) माहे जानेवारी २०२०पासून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचे मानधन थकीत आहे. ते त्वरित देण्यात यावे. व यापुढे covid-19 च्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे.
