मुंबई : बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील दुग्धोत्पादनास उर्जितावस्था प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.
त्याचप्रमाणे दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत असलेल्या आरे या ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करण्यासह आरेच्या विक्री केंद्रांना अधिक सोयी-सुविधा देऊन त्याची मार्केटिंग व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यासाठी आरे ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्समध्ये विकण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
दुभत्या जनावरांची शास्त्रीय व आधुनिक तंत्रानुसार देखभाल आणि संकरीकरणातून उच्च प्रतीच्या कालवडींची निर्मिती करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दराने पुरविण्यासाठी आरे, पालघर व दापचरी येथे प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिका क्षेत्रांसह इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आल्या. राज्यात या दुग्धशाळांच्या ताब्यातील एकूण जमीन 13 हजार 985 एकर इतकी असून त्यातील 3599 एकर जमीन शासकीय उपक्रम आणि संघांना दिलेली आहे. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाकडे सध्या 10 हजार 386 एकर जमीन शिल्लक आहे. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या या जमिनींवरील शासनाच्या मालकीच्या 12 दूध योजना व 45 दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णपणे बंद आहेत. तसेच मुंबई, पुणे, नांदेड, अहमदनगर इत्यादी ठिकाणच्या उर्वरित 20 दूध योजना व 28 शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, येथील शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनासह आस्थापना खर्च सुरुच आहे. प्रकल्प व्यवस्थापनासाठीचा खर्चही करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनास हा खर्च पेलता येण्यासह या प्रकल्पांतून महसूल मिळण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे निकडीचे झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर जाहीर निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन पीपीपी प्रक्रियेद्वारे दुग्धव्यवसाय विभागातील योजना, शीतकरण केंद्र आदी प्रकल्प चालवायला दिल्यास नव्याने भांडवली गुंतवणूक न करता शासनास मोठ्या प्रमाणावर महसूल प्राप्त होऊ शकतो. नूतनीकरण करावयाचे झाल्यास सुमारे 250 ते 300 कोटी इतका निधी लागण्याची शक्यता असून जुन्या झालेल्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करुन त्यांच्यामार्फत तांत्रिक प्रस्ताव तयार करुन घेण्यात येईल. दुग्धव्यवसायासह दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या मार्केटिंगचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या संस्थांना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पीपीपी प्रक्रियेद्वारे निश्चित होणाऱ्या संस्थेसोबत करावयाच्या सामंजस्य कराराच्या अटी व शर्ती तसेच निवडीबाबतचे निकषही सल्लागारामार्फत अंतिम केले जातील.
