नवनाथ मोरे (लेखक हे राज्यातील पर्यावरणवादी चळवळीत सक्रिय आहेत)
एकीकडे कित्येक कोटी वृक्षलागवड आम्ही करतो, असा दावा करायचा आणि दुसरीकडे रात्रीच्या अंधारात वृक्षांवर कुऱ्हाडी चालवून जैवविविधता नष्ट करायची. सरकारचे हे दुटप्पी धोरण पर्यावरणाच्या धोरणाला मारक ठरणारे आहे.
कोट्यवधी वृक्षलागवडीचा दावा करणारे सरकार नैसर्गिक संसाधनांचा विचार करताना दिसत नाही, हे आरेतून स्पष्ट झाले आहे. मुंबईतील बहुचर्चित आरे मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील २७०२ झाडं कापण्यासाठी आणि पुनर्रोपित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिली. आरे वृक्षतोडीच्या विरोधात ८२,००० हरकती आल्या असतानाही याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर केला होता. मेट्रोला विरोध नाही, तर आरेत होणाऱ्या कारशेडला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊनही कारशेडच्या जागेसाठी सरकार आग्रही आहे. सरकारला निसर्गाशी आणि लोकभावनेशी देणंघेणं नसल्यानेच आरेतील वृक्षांवर कुऱ्हाडी चालवल्या गेल्या.
आरेतील वृक्षतोडीमुळे २७ आदिवासी पाड्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात नागरीकांबरोबरच सेलिब्रिटीसुध्दा रस्त्यावर उतरले. महानगरपालिकेने वृक्ष पुनर्रोपित करण्याचे दिलेले आश्वासन हे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, हे नागरिकांना माहिती आहे. आजपर्यंत भारतात तरी ते प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. परंतु हे प्रकरण हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाने वृक्षतोड करण्यास दिलेली परवानगी रद्द करणारी याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर रात्रीच्या सुमारास निसर्गाच्या विरोधात वागून ज्या घाईने शासन आणि प्रशासनाने पोलिस बळाचा वापर करत वृक्षतोड केली. विरोध करणाऱ्यांना डांबून ठेवले. यामुळे सरकार कशा प्रकारे दडपशाही करत आहे, हे जगासमोर आले.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि गडचिरोली भागातील महापूर, मराठवाड्यातील दुष्काळ, पुण्यातील ढगफुटी, वातावरणातील बदल याचा विचार करता पर्यावरणीय समस्या एक आव्हान होऊन बसले आहे. आरेतील वृक्षतोड करून सरकारने भविष्यातील पर्यावरणीय संकट उभे केले आहे.
एक काळ असा होता सामाजिक, राजकीय, पर्यावरणीय, जंगल, जमीन, पाणी, आत्मसमानाच्या प्रश्नांवर आंदोलने- मोर्चे निघत होते. आज आत्मसन्मान हरवलेली माणसं दिसतात. झाडे मात्र तुटतात पण वाकत नाहीत. आता आरे वाचविण्यासाठी माणसं उतरली आहेत त्यांना बळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
33 कोटी वृक्ष लागवडीचा सरकार गाजावाजा करत असताना आरेतील तोड म्हणजे सरकारचा नैतिक पराभव आहे. ‘ आरे वाचविलेच पाहिजे, परंतु येणाऱ्या काळात मानवी अस्तित्वासाठी पर्यावरणाचा विचार करूनच विकासाची धोरणे आखावी लागतील. सजग नागरिक म्हणून प्रत्येकाने त्याचा विचार करावा लागणार आहे. अन्यथा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ विनाशाकडेच घेऊन जाईल.
