मुंबई : “देश कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईत गुंतलेला असतानाच नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय गुजरातमधील गांधीनगर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे म्हणत जनता दल (से) पक्षाने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
आजपर्यंत देशाची औद्योगिक आणि आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या मुंबई शहरासाठी ही धोक्याची घंटा असून भविष्यात रिझर्व्ह बँक, सेबी आदी वित्त क्षेत्राशी संबंधित संस्थांची मुख्यालयेही गांधीनगरला हलवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जनता दल से महाराष्ट्र पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर तसेच वित्तीय सल्लागार महेश जागुष्टे यांनी याप्रकरणी काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
स्वतः अर्थतज्ज्ञ असलेले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००६ मध्येच मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचे सूतोवाच केले होते. देशाची आर्थिक राजधानी अशा असलेल्या ओळखीबरोबरच जागतिक नकाशात लंडन आणि सिंगापूर या दोन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या मध्यावर असलेले स्थानही मुंबईची निवड या केंद्रासाठी होण्यास पुरक ठरत होते.
मुंबईतील बहुतेक राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँकांची मुख्यालये केंद्रित झालेल्या वांद्रा-कुर्ला संकुलात या वित्तीय सेवा केंद्रासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे नंतरच्या काळात दुर्लक्ष केले होते. तर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार येताच हळूहळू हे केंद्र गुजरातमधील गांधीनगर येथे हलविण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली होती. त्यासाठीच गांधीनगर येथे गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स-टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) हा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्याचवेळी मुंबईतील अर्थतज्ज्ञ आणि वित्तीय सल्लागारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती.
मधल्या काळात संसदेतील चर्चेला उत्तर देताना, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी गिफ्ट सिटीचे बस्तान बसेपर्यंत मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राबाबत थांबावे लागेल, असे उत्तर दिले होते. मात्र, राज्यातून शिवसेना-भाजपचे ४० हून अधिक खासदार निवडून गेलेले असूनही मोदी सरकारला जाब विचारण्याची हिम्मत ते दाखवू शकले नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची तर हा विषयही मोदी सरकारकडे उपस्थित करण्याची हिम्मत नव्हती. किंबहुना केंद्र सरकारच्या दबावाखाली वांद्रा-कुर्ला संकुलातील नियोजित जागा बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास फडणवीस सरकारने मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत होणार नाही, यावर स्वतःच एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले होते.
आता देश कोरोना विरुद्धच्या लढाईत गुंतलेला असताना २७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन्स जारी करून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय गांधीनगरला होणार, असे जाहीर केले आहे. यामुळे इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर बनण्याचे मुंबईचे स्वप्न कायमचे भंग पावले आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत झाले असते तर वित्तीय क्षेत्रात किमान एक लाख आणि इतर क्षेत्रात आणखी एक लाख रोजगार निर्माण झाला असता, असे वित्तीय क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राची ही संधी हिरावून घेतली आणि त्यांच्या प्राणप्रिय गुजरातला दिली, असा आरोप जनता दलाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर आणि वित्त विषयक सल्लागार महेश मलुष्टे यांनी केला आहे.
हा केवळ एक वित्तीय केंद्र गांधीनगरला सुरू होण्यापूरता मर्यादित विषय नसून भविष्यात मुंबईचे देशात असलेले अग्रगण्य स्थानच हिरावून घेतले जाण्याचा धोका यात आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातून देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवांचे नियंत्रण केले जाणार असल्यामुळे भविष्यात रिझर्व्ह बँक, सेबी यासारख्या वित्तीय संस्थांची मुख्यालये गांधीनगरला हलविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही या दोघांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि मुंबईतच हे केंद्र करण्याचा निर्णय घ्यावा. राज्यातील खासदारांनीही यासाठी दबाव आणावा, असे आवाहन जनता दलातर्फे प्रभाकर नारकर, सुहास बने, सलीम भाटी यांनी केले आहे.
