आंदोलनाचा पवित्रा
प्रत्येक तालुक्यातील बागायतदारांना एकत्रित करुन भविष्यात महावितरणच्या निर्णयाविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येणार – आमदार शेखर निकम
रत्नागिरी
महावितरणकडून जिल्ह्यातील बागायतदारांवर विजबिलाबाबत होत असलेल्या अन्यायाविरोधात बागायतदार आक्रमक झाले आहेत. आंबा बागायतदारांनी महावितरणविरोधात एल्गार पुकारण्याचा निर्धार केला असून आमदार शेखर निकम यांनी पुढाकार घेतला आहे.
रत्नागिरीसह कोकणातील सर्व कृषी, शेती पंपांची वर्गवारी ही अ‍ॅग्रीकल्चर अदरमध्ये करण्यात आल्यामुळे आंबा, काजू, नारळ, पोफळीच्या बागांना पाणी देण्यासाठी घेतलेल्या शेतीपंपांची बिले अव्वाच्या सव्वा येत आहेत. हा निकष महावितरणकडून फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यालाच लागू केला आहे. अन्य जिल्ह्यात तशी बिले काढली जात नाहीत. सध्या रत्नागिरीतील काही आंबा-काजू बागायतदारांचे विजबील चौपट आले आहे. याबाबत प्रा. नाना शिंदे, सुभाष पोतकर, अ‍ॅड. ज्ञानेश पोतकर यांच्यासह काही बागायतदारांची जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयात आमदार शेखर निकम यांची भेट घेतली आणि भविष्यातील आंदोलनावर चर्चा केली. प्रत्येक तालुक्यातील बागायतदारांना एकत्रित करुन भविष्यात महावितरणच्या निर्णयाविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे आमदार निकम यांनी जाहीर केले आहे.
कोकणात साधारण ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस पडतो, तिथपर्यंत सर्व पिकांना, फळबागा, नर्सरी- रोपवाटिका आदीना सिंचनासाठी पाणी लागत नाही. ऑक्टोबर हिटपासुन ते जुन मध्यापर्यंत सिंचनाची गरज भासते. अ‍ॅग्रीकल्चर अदर अशी नवीन कॅटॅगिरी काढुन त्याद्वारे या कृषिपंपाना प्रचंड बिले येतात. विशेष म्हणजे हे टेरिफ फक्त आणि फक्त कोकणातील शेतकर्‍यांनाच लागू केले आहे. उर्वरीत राज्यात कृषी अशीच नोंद केली जाते. हा अन्याय फक्त कोकणावरच केला जात आहे. हे बदल करताना कोणत्याच महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या जागेवर जाऊन पिकांची पाहणी केलेली नाही. भात सोडुन आंबा, काजू, फणस, नर्सरी रोपवाटीका नारळी पोफळीच्या बागा आंतरपिके ही कृषीमध्ये मोडत नाहीत असा अजब शोध महावितरणने लावला आहे. त्यानुसार आयोगाकडुन विजेचे दर लागु झाले आहेत. येणार्‍या बिलांची जबरदस्तीने वसुली सुरू केली आहे. वसुली करताना धाकटशाही, जबरदस्ती व कायदेशीर धमक्या शेतकर्‍यांना मिळत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्या-त्या भागतील अथवा जिल्ह्यातील सदस्य आयोगावर असणे बंधनकारक आहे; परंतु कोकणातील कोणीही सदस्य आयोगावर नाही. त्यामुळे वाढीव टेरिफला कोणीही आक्षेप घेतला नाही. ही कोकणातील शेतकर्‍यांच्या डोळयात केलेली धुळफेक आहे. कोकणातील शेतकरी हा संयमी, शांत, सहनशील व सहकार्य करणारा आहे. जाचक टेरिफमुळे दुर्दैवाने कोकणातील शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असतील तर त्याला जबाबदार महावितरण व महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग असेल असा इशारा बागायतदारांनी दिला आहे. हा प्रश्‍न कोकणातील मंत्री, सर्व आमदार, खासदारांमार्फत शासनापुढे मांडून तो सोडविण्यात येणार असल्याचे आमदार निकम यांनी सांगितले.
