रत्नागिरी : दरवर्षी आंबा पीक विम्याची रक्कम आंबा बागायतदार असणार्या शेतकऱ्यांच्या खात्यातून सरकार परस्पर बँकेतून कापून घेते़. हा विमा कोणत्या आधारावर देण्यात येणार, हे ही आम्हाला माहीत नाही तरिही विम्याची रक्कम घेतली जाते़. त्याची पावतीही मिळत नाही़. विमा एजन्सीबाबतच आंबा बागायतदार अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या विम्याचे निकषच आम्हाला मान्य नाही़. यात सरकारने बदल करावेत, अशी मागणी जिल्हा आंबा उत्पादक संघाने केली आहे़.
आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी २५ फेब्रुवारीला मुंबईतील दलाल आणि जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी यांची बैठक होणार आहे़. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जिल्हा आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला़. आंबा बागायतदार टी़ एस़ घवाळी, राजन कदम, प्रकाश साळवी, आण्णा देवळेकर, प्रसन्न पेठे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते़.
जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी मुंबई, वाशी, पुणे, अहमदाबाद आदी ठिकाणच्या बाजारपेठेत माल पाठवतो़. तेथे असणारे दलाल आंब्याला अपेक्षित भाव देत नाही़. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नाही़. परिणामी उत्पादक अडचणीत आला आहे़, असे घवाळी म्हणाले. २५ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सकारात्मक मार्ग निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकार कोणत्या आधारे आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला विमा देणार, याबाबत काहीच माहिती नाही़. उलट सरकारने परीपत्रक काढून, यावर्षीपासून विमा अनिवार्य केला आहे़. येथील शेतकऱ्याला विम्याचे निकष मान्य नाही़. त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, असे पेठे म्हणाल.
सरकार एकीकडे वृक्ष लागवड, वनीकरणासाठी कार्यक्रम राबविते. परंतु, त्यासाठी शेतकर्यांना सहकार्य करत नाही़ असे प्रकाश साळवी म्हणाले. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना रॉकेल, खते, किटकनाशके यातून सबसिडी मिळाली पाहिजे़ तरच येथील शेतकऱ्यांना वृक्षलागवडीत सहभाग घेता येईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
